ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ:
ਖੁੰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ "ਪਥਲਗੜੀ ਅੰਦੋਲਨ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਵੈ-ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ- ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (FIR) ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ "ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਥਿਆਰਾਂ' (ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼) ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, FIR ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ "ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ", ਅਤੇ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"। ਇਨ੍ਹਾਂ FIR ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਖੂੰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡੇਢ ਸਦੀ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ, ਦੁਅਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਅਸੰਤੋਖ' ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 'ਘਿਰਣਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ' ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਸੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ੍ਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ 1962 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ "ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ" ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਾਏ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। "ਜਨਤਕ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ" ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਲੱਗਭਗ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਫਲਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿੰਗ ਤੱਕ: ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ, ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪੀੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਟੂਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ "ਮੁੱਠਭੇੜ" ਅਤੇ "ਨਕਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਜਾ ਮੁਕਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮੁੱਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ "ਕਮੇਟੀ' ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਫਲਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ (ਫਿਰ ਤੋਂ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ:
ਖੁੰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ "ਪਥਲਗੜੀ ਅੰਦੋਲਨ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਵੈ-ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ- ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (FIR) ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ "ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹਥਿਆਰਾਂ' (ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼) ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, FIR ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ "ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ", ਅਤੇ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"। ਇਨ੍ਹਾਂ FIR ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਖੂੰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡੇਢ ਸਦੀ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ, ਦੁਅਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਅਸੰਤੋਖ' ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 'ਘਿਰਣਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ' ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਸੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ੍ਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ 1962 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ "ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ" ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਾਏ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। "ਜਨਤਕ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ" ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਧਾਰਾ ਲੱਗਭਗ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਫਲਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿੰਗ ਤੱਕ: ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ, ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪੀੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਟੂਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ "ਮੁੱਠਭੇੜ" ਅਤੇ "ਨਕਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਜਾ ਮੁਕਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮੁੱਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ "ਕਮੇਟੀ' ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਫਲਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ (ਫਿਰ ਤੋਂ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।