15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ, ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ: ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣੀਆਂ (1948), ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ (1956), ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਹਰ ਕਦਮ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ।
- 1947ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੰਡ। ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ; 29 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ: ਸ਼ਿਮਲਾ।
- 1948ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀਆਂ (15 ਜੁਲਾਈ)। ਰਾਜਧਾਨੀ: ਪਟਿਆਲਾ।
- 1956ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ।
- 1966ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ1 ਨਵੰਬਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, 1947–2021ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
- 15 ਅਗਸਤ 1947ਵੰਡ; ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ
ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ। ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
- 17 ਅਗਸਤ 1947ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਰੇਖਾ ਜਨਤਕ ਹੋਈ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।
- 15 ਜੁਲਾਈ 1948ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀਆਂ। ਰਾਜਧਾਨੀ: ਪਟਿਆਲਾ।
- 1950ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ "ਪੰਜਾਬ"
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ।
- 7 ਅਕਤੂਬਰ 1953ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ।
- 1 ਨਵੰਬਰ 1956ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ
ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ।
- 1960–65ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਰਤ
ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ (1960, 1965) ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ (1961) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੇ।
- 1962PAU ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ।
- ਮਾਰਚ 1966ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ।
- 1 ਨਵੰਬਰ 1966ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ; ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ।
- 1967ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 — ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ।
- 1 ਜਨਵਰੀ 1970ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ-ਸਦਨੀ (ਇੱਕ ਸਦਨ ਵਾਲਾ) ਬਣਿਆ।
- 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
- ਜੂਨ 1984ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ।
- 24 ਜੁਲਾਈ 1985ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- 2021ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ: 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵੰਡ, 1947
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲੀ।
1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ, ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ — ਅਕਸਰ ਭਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਲੰਮੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ (ਅੰਬਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ) ਵਿੱਚ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ 16 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ) ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸਰਹੱਦ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਸਿਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ 17 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਈ — ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।
| ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ | ਪਹਿਲਾ / ਕੀ ਹੋਇਆ |
|---|---|
| ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ | ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ |
| ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ (15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ) |
| ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ | ਸਰ ਚੰਦੂਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ (1947–53) |
| ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ | ਐੱਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ (1947–51) |
| ਹਾਈ ਕੋਰਟ | 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪੀਟਰਹੌਫ਼, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ: ਸਰ ਐਰਿਕ ਵੈਸਟਨ |
| ਨਵਾਂ ਨਾਂ | 1950: ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ "ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ" ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ "ਪੰਜਾਬ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ |
- ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (1947): ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ: ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਹੌਰ, 1882) 1947 ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਆਰਜ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ — ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ — ਅਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
- ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਈ 1937 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ; ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ।
| ਸਮਾਂ | ਰਾਜਧਾਨੀ | ਯਾਦ ਰੱਖੋ |
|---|---|---|
| 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ | ਲਾਹੌਰ | ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਈ |
| 1947 – 1953 | ਸ਼ਿਮਲਾ | ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ |
| 1953 ਤੋਂ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਨਵਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ; 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ |
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫ਼੍ਰਾਂਸੀਸੀ-ਸਵਿੱਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ (Le Corbusier) ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪੀਅਰ ਜੈਨਰੇ, ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਫ਼੍ਰਾਈ ਅਤੇ ਜੇਨ ਡਰਿਊ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ।
- ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਐਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ।
- 7 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ, ਲ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪਸ 1956 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ।
- ਲ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ (UNESCO) ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ ਬਣਿਆ।
ਪੈਪਸੂ, 1948–56
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘ।
- ਪੈਪਸੂ (PEPSU) = ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਸੀ (ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ)।
- 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਆਸਤੀ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1928 (17 ਜੁਲਾਈ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਨ।
- ਸਮਝੌਤੇ (ਕਰਾਰਨਾਮੇ) 'ਤੇ ਮਈ 1948 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
- ਰਾਜਧਾਨੀ: ਪਟਿਆਲਾ।
- ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ): ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਪ-ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ।
- ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ): ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ।
- ਪੈਪਸੂ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਪਟਿਆਲਾ
- ਜੀਂਦ
- ਨਾਭਾ
- ਕਪੂਰਥਲਾ
- ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
- ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
- ਕਲਸੀਆ
- ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ
- ਬਣਿਆ: 15 ਜੁਲਾਈ 1948
- ਰਾਜਧਾਨੀ: ਪਟਿਆਲਾ
- ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ: ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ: 1 ਨਵੰਬਰ 1956
ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ = 3 ਫੂਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ) + ਪੰਜ ਹੋਰ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ: "ਕੱਕਾ-ਕੱਕਾ-ਫ਼ੱਫ਼ਾ-ਮੱਮਾ-ਨੱਨਾ" — ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਲਸੀਆ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ।
1956 ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ
ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1956।
1956 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1956 (States Reorganisation Act) ਅਧੀਨ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ "ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ (ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗਾਰਡਨ) ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ 1956 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ
- ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ: ਪਟਿਆਲਾ
- "ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ" ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ
- ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ
ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸਥਾਪਨਾ 1920, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ — ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ।
- ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ 1948 ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ। 1961 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜਿਆ।
- ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 1960 ਅਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਭਾਲੀ।
- ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡਾ "ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ" ਮੰਗਿਆ।
- 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
- 1948 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉਠਾਈ
- 1961 ਵਿੱਚ 48 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ
- 1960 ਅਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਵਰਤ
- 1962 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ (1966)
- ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਖਿੱਚੀ (1966)
1966 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ; ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦਨ।
- ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਖਿੱਚੀ।
- ਐਕਟ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
- ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ: ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ BBMB (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
- 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।
| ਇਲਾਕਾ | ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆ |
|---|---|
| ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ | ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ |
| ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ: ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਊਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ |
| ਭਾਖੜਾ–ਬਿਆਸ ਸੰਪਤੀਆਂ | BBMB |
| ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ | ਪੰਜਾਬ (11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) |
ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਵੰਡ (trifurcation) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ + ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ)। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ (1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ)।
- 1967: ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
- 1967: ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ।
- 1 ਜਨਵਰੀ 1970: 1969 ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਦਨ ਹੈ — ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ।
- 1969: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ।
- 1987–92: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਦੌਰ, 11 ਜੂਨ 1987 ਤੋਂ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (1960ਵਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧ)ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
- ਇਹ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਬੌਣੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (HYV) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ — ਲਰਮਾ ਰੋਜੋ ਅਤੇ ਸੋਨੋਰਾ 64, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲਿਕਾ।
- ਇਹ ਬੀਜ ਨੌਰਮਨ ਬੋਰਲਾਗ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਭਾਰਤ ਲਿਆਏ। ਸੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ 1962 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ; ਨਹਿਰੂ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ 1963 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
- ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ: ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ; FCI (1965) ਰਾਹੀਂ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ — ਉਹ ਭਾਅ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ; ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ (ਚੱਕਬੰਦੀ) ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ।
- ਸਤਲੁਜ ਉੱਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 1963 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
- 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ
- ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਨਾਜ) ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਣਕ
- ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਚੌਲ
- ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1.5% ਖੇਤਰ ਤੋਂ
- ਘਟਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ
- ਕਣਕ–ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ-ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤੀ (ਉਹੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ)
- ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜੌਹਲ ਅਧੀਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (1986, 2002)
ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ SYL ਨਹਿਰ (ਮੂਲ ਤੱਥ)ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
| ਸਾਲ | ਪੜਾਅ |
|---|---|
| 1960 | ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਭਾਰਤ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ): ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਮਿਲੇ |
| 1966 | ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |
| 31 ਦਸੰਬਰ 1981 | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ–ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮਝੌਤਾ |
| 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 | ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ SYL (ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ |
| 1986–87 | ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਡੀ ਅਧੀਨ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਰਾਵੀ–ਬਿਆਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) |
| 2004 | ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ (Punjab Termination of Agreements Act) ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ |
| 2016 | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ |
ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ SYL ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ।
1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ
ਇੱਕ ਔਖਾ ਦਹਾਕਾ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ।
- ਅਗਸਤ 1982ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ (1973) ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 1982–83 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
- 1–8 ਜੂਨ 1984ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
- 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
- 24 ਜੁਲਾਈ 1985ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ)ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
- 20 ਅਗਸਤ 1985ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- 1987–92ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਦੌਰ। ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।
| ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ | ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ |
|---|---|
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ — ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ |
| ਅਬੋਹਰ–ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭਣੇ ਸਨ |
| ਰਾਵੀ–ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ | ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ — ਇਹੀ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ (1986) |
| ਨਵੰਬਰ 1984 | ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ |
| ਫ਼ੌਜ | ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ |
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (ਜੂਨ 1984) ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ (1986 ਅਤੇ 1988) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਦਾ ਹੈ; ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ 1973 ਦਾ ਹੈ।
11 ਤੋਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ → 1947 ਵਿੱਚ 13 → 1966 ਵਿੱਚ 11 → ਅੱਜ 23।
| ਸਾਲ | ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ | ਨੋਟ |
|---|---|---|
| 1966 | ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) | 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ |
| 1972 | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 7 ਅਗਸਤ 1972, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ |
| 1992 | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ | ਦੋਵੇਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 (ਵਿਸਾਖੀ) ਨੂੰ |
| 1995 | ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ | ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ |
| 2006 | ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ | 18ਵਾਂ, 19ਵਾਂ ਅਤੇ 20ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ |
| 2011 | ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ | 27 ਜੁਲਾਈ 2011 |
| 2021 | ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ | 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ |
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ (ਚਾਰਟ)ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਮਈ 2021 (ਈਦ) ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ: ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।
ਆਮ ਭੁਲੇਖੇ
- ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ: ਸਮਝੌਤਾ ਮਈ 1948; ਉਦਘਾਟਨ 15 ਜੁਲਾਈ 1948; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ 1 ਨਵੰਬਰ 1956।
- ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ: ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- 29 ਬਨਾਮ 13: ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ; 1947 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
- ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ: ਲਾਹੌਰ (1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) → ਸ਼ਿਮਲਾ (1947–53) → ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (1953 ਤੋਂ)।
- ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966: ਪਾਸ 18 ਸਤੰਬਰ 1966, ਲਾਗੂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966।
- ਤਿੰਨ "ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ": ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ (ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ); ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, 1947); ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ (1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ)।
- ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ = ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (1967)। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ = ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ (1967)।
- ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ, 1966) ≠ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਰਾਵੀ–ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ, 1986) ≠ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਬੋਹਰ–ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 1985) ≠ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ)। "1966 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ" ਵਾਲੀ ਤੁਲਨਾ ਵੇਖੋ।
- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ
ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ।
- ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (1947)
- ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ
- ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ)
- ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ
- 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
- ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ
- ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (1967)
- ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ
- ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ
- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ
- ਸਰ ਚੰਦੂਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ
- 1947 ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਖਿੱਚੀ
- ਸਰ ਸਿਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿਫ਼
- 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ਖਿੱਚੀ
- ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ)
- ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਢੀ
- ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ
- ਲ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ (ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ: ਐਲਬਰਟ ਮੇਅਰ)
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਲਈ 20 ਇੱਕ-ਲਾਈਨ ਤੱਥਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
- ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ: 15 ਅਗਸਤ 1947
- ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ: 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ; 13 ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
- ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਰੇਖਾ ਜਨਤਕ: 17 ਅਗਸਤ 1947
- ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ 1947–53: ਸ਼ਿਮਲਾ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ
- ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ: ਸਰ ਚੰਦੂਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ
- ਪੈਪਸੂ: 15 ਜੁਲਾਈ 1948 – 1 ਨਵੰਬਰ 1956
- ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ: ਪਟਿਆਲਾ; ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ: ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ: 7 ਅਕਤੂਬਰ 1953, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ: ਲ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ (ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ: ਐਲਬਰਟ ਮੇਅਰ)
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: 1920
- ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ: ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ
- 1966 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ: ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ)
- ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ: 1 ਨਵੰਬਰ (1966)
- 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ: 1967
- ਇੱਕ-ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ: 1 ਜਨਵਰੀ 1970 ਤੋਂ
- PAU ਲੁਧਿਆਣਾ: 1962
- 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (2021)
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਿੱਚੀ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਸਨ।
ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਸਨ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ; ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।
1966 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ — ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ/ਊਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ।