ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ: ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ GST।
ਰਾਇਸੀਨਾ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਪੈਸਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ GST ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤਸਵੀਰ: Pinakpani, 2019 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ: ਵਿਧਾਨਕ (ਅਨੁਛੇਦ 245–255), ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ (ਅਨੁਛੇਦ 256–263) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ (ਅਨੁਛੇਦ 268–293)। ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ।
97 · 66 · 47
1950 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ
ਸੰਘ · ਰਾਜ · ਸਮਵਰਤੀ
ਅਨੁ. 248
ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਸੰਸਦ ਕੋਲ
ਅਨੁ. 280
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਹਰ 5 ਸਾਲ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਸੰਘ
ਢਾਂਚਾ ਸੰਘੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 1 ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ" (Union of States) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ: ਇਹ ਸੰਘ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਘੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਏਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਨਾਮ ਏਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਏਕਾਤਮਕ (ਕੇਂਦਰ-ਪੱਖੀ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਪੱਧਰ
ਦੋ ਪੱਧਰ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ; ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ
ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ
ਇੱਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨ; ਸੰਸਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਨੁ. 3)
ਅਦਾਲਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਇੱਕੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
ਅਧਿਕਾਰੀ
ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ; ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
| ਰਾਹ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ |
|---|
| ਵਿਧਾਨਕ | ਭਾਗ XI, ਅਨੁਛੇਦ 245–255, ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਮੇਤ |
| ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ | ਭਾਗ XI, ਅਨੁਛੇਦ 256–263 |
| ਵਿੱਤੀ | ਭਾਗ XII, ਅਨੁਛੇਦ 268–293 |
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PSSSB ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ 2021 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: D — ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ
ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PSSSB ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ 2021 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: A — ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਆਪ ਚੁਣਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ (ਅਨੁਛੇਦ 356) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ: ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ
ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਸ ਦੇ।
ਅਨੁਛੇਦ 246 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935 ਤੋਂ ਆਇਆ; ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚੀ I
ਸੰਘ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ। ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੁਦਰਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਜਨਗਣਨਾ।
ਸੂਚੀ II
ਰਾਜ ਸੂਚੀ
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ। ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ।
ਸੂਚੀ III
ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ
ਦੋਵੇਂ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜੰਗਲ, ਬਿਜਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ।
ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। 1950 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ 97, 66 ਅਤੇ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਭਗ 98–100, 59–61 ਅਤੇ 52 ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
42ਵੀਂ ਸੋਧ (1976) ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ: ਸਿੱਖਿਆ, ਜੰਗਲ, ਮਾਪ-ਤੋਲ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ)।
ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ
ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਅਨੁਛੇਦ 248)
ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ; ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਜੇ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ→ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ→ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ→ਝਗੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਯਾਦ-ਕਾਰਡ
ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ? ਛੂਹ ਕੇ ਦੇਖੋ
- ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ
- ਰਾਜ ਸੂਚੀ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ
- ਸੰਘ ਸੂਚੀ
- ਸਿੱਖਿਆ
- ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (1976 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ)
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ
- ਰਾਜ ਸੂਚੀ
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ
- ਸੰਘ ਸੂਚੀ
- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ)
- ਰਾਜ ਸੂਚੀ
- ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ
- ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ
- ਜੰਗਲ
- ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (1976 ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ)
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2025 ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: A — ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI 2023 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ' ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: A — ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ
ਤਿੰਨੇ ਸੂਚੀਆਂ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਸਮੇਤ, ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ; ਅੱਠਵੀਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੰਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ।
ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਨੁਛੇਦ 252, ਰਾਜ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਕਦੋਂ | ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ |
|---|
| 249 | ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ | ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨਾਲ; 1 ਸਾਲ ਲਈ, ਮੁੜ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ |
| 250 | ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ | ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ |
| 252 | ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ; ਬਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਸਕਦੀ ਹੈ |
| 253 | ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ | ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ |
| 356–357 | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ | ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਸਦ (ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ |
ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਕੌ-ਐ-ਬੇ-ਸੰ-ਰਾ — ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ 249, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 250, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 252, ਸੰਧੀ 253, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 356।
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਟਕਰਾਉਣ (ਅਨੁਛੇਦ 254)
ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ (repugnancy) ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਪਵਾਦ: ਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PPSC NE 2019 ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 'ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: D — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਨੁਛੇਦ 248 ਬਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ PPSC RO 2019 ਅਤੇ TA 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ।
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PSSSB ਪਟਵਾਰੀ 2021 ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: D — ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ
ਅਨੁਛੇਦ 252 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|
| 256 | ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ; ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| 257 | ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ; ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। |
| 258 / 258A | ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। |
| 261 | ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਐਕਟਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ। |
| 262 | ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ; ਸੰਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। |
| 263 | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| 312 | ਨਵੀਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। |
| 355 / 365 | ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ; ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਅਨੁਛੇਦ 263) ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ: Narendra Modi (official Flickr), 2016 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.0ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਨਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ
ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ
ਆਧਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਨੁਛੇਦ 263
ਕਾਨੂੰਨ: ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
ਕਦੋਂ ਬਣੀ
1990
1957; ਪੰਜ ਜ਼ੋਨ
ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ (ਅਨੁਛੇਦ 262)
ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਝਗੜੇ ਐਕਟ, 1956 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਆਪ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: IAS ਅਤੇ IPS 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ 1966 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਬਣੀ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1966
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ; ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
1969
ਰਾਜਮੰਨਾਰ ਕਮੇਟੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਬਣਾਈ; ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮੰਗੀ।
1973
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ।
1983
ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ; 1988 ਵਿੱਚ 247 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ।
2000
ਵੈਂਕਟਚਲੱਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCRWC)
ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ 2002।
2007
ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ; ਰਿਪੋਰਟ 2010।
ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪੀ. ਵੀ. ਰਾਜਮੰਨਾਰ
1901–1979 · ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜਮੰਨਾਰ ਕਮੇਟੀ (1969)
- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
- ਕਮੇਟੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ
ਆ
ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰੀਆ
1916–2007 · ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1983)
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ
- ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (1990) ਬਣੀ
ਐ
ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਪੁੰਛੀ
1933–2015 · ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (2007)
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
- ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI 2023 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: D — 1966
ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ (ਵਣ) ਸੇਵਾ 1966 ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 312 ਅਧੀਨ, IAS ਅਤੇ IPS ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਣੀ।
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PSSSB ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 2021 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: C — ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਨੁਛੇਦ 262 ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਝਗੜੇ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI 2021 ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ ______ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: C — 1983
ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੂਨ 1983 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2007 ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ GST
ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਉਗਰਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਰਾਜ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|
| 268 | ਕੇਂਦਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਕੁਝ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ)। |
| 269 / 269A | ਕੇਂਦਰ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; 269A: ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ GST (IGST) ਦੀ ਵੰਡ। |
| 270 | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। |
| 271 | ਸਰਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। |
| 275 | ਲੋੜਵੰਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਭਾਰਿਤ। |
| 280 | ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰ 5 ਸਾਲ। |
| 282 | ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ। |
| 293 | ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। |
ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਨੁਛੇਦ 280)
ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ (ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (1951) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਸੀ. ਨਿਓਗੀ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ→ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ→ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼→ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼। GST 101ਵੀਂ ਸੋਧ (2016) ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ GST ਕੌਂਸਲ (ਅਨੁਛੇਦ 279A) ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ: Pinakpani, 2019 · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ GST ਕੌਂਸਲ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
GST ਕੌਂਸਲ
ਅਨੁਛੇਦ
280
279A (101ਵੀਂ ਸੋਧ)
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮਾਹਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਕੰਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ; ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ
GST ਦਰਾਂ, ਛੋਟਾਂ, ਨਿਯਮ
ਵੋਟਾਂ
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ, ਰਾਜ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ; ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਨਾਲ
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PPSC ICS 2016 GST ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: B — ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ
GST ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 246A ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੋਵੇਂ GST ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਇੱਕੋ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ CGST ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ SGST ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ IGST ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 269A)।
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PSSSB ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 2021 GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: D — GST ਕੌਂਸਲ
ਅਨੁਛੇਦ 279A ਅਧੀਨ GST ਕੌਂਸਲ GST ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ GST ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਛੇਦ 246A)।
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PPSC PCSEB 2018 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? 1. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। 2. ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। 3. ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ। 4. ਚੰਗੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਜਵਾਬ: D — ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 280(3) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੱਲ 3 ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ (1992) ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ 2018 ਦੇ ਦੂਜੇ PPSC PCSEB ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਸੂਚੀਆਂ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ।
ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ
- 1950 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਆਂ: 97 · 66 · 47
- ਅੱਜ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ: 52 ਵਿਸ਼ੇ
- 42ਵੀਂ (1976): 5 ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਵਰਤੀ ਵਿੱਚ
- ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਅਨੁ 248, ਸੰਸਦ
- ਵਿਰੋਧ: ਅਨੁ 254, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰੂ
- ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਅਨੁ 280, ਹਰ 5 ਸਾਲ
ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
- 249: ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ
- 250: ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
- 252: ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
- 253: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ
- 356–357: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ
- 263: ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (1990)
ਆਮ ਭੁਲੇਖੇ
- ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹਨ (ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਡਲ), ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
- ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ; ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ।
- 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਸਮੇਤ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ।
- ਅਨੁਛੇਦ 249 ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨਾਲ।
- ਅਨੁਛੇਦ 252 ਇਕੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 253 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ।
- GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ।
- ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
ਝਟਪਟ ਤੱਥ
- ਅਨੁਛੇਦ 1: ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ
- ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ: ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ
- ਅਨੁਛੇਦ 246: ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
- ਅਨੁਛੇਦ 248: ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ
- ਅਨੁਛੇਦ 249: ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ
- ਅਨੁਛੇਦ 250: ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
- ਅਨੁਛੇਦ 252: ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
- ਅਨੁਛੇਦ 253: ਸੰਧੀਆਂ
- ਅਨੁਛੇਦ 254: ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
- ਅਨੁਛੇਦ 262: ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ
- ਅਨੁਛੇਦ 263: ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
- ਅਨੁਛੇਦ 279A: GST ਕੌਂਸਲ
- ਅਨੁਛੇਦ 280: ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
- ਅਨੁਛੇਦ 312: ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
- ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ: 1983
- ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ: 2007
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ
ਸੰਸਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਅਨੁਛੇਦ 249। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
❧