ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 14 ਆਮ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਛੇਦ 15 ਤੋਂ 18 ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ: ਵਿਤਕਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਖ਼ਿਤਾਬ।
ਅਨੁਛੇਦ 14: ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ
ਇੱਕ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| 14 | ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ। |
| 15 | ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। |
| 16 | ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ। |
| 17 | ਛੂਤ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ; ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। |
| 18 | ਖ਼ਿਤਾਬ ਖ਼ਤਮ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। |
ਅਨੁਛੇਦ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 15 ਅਤੇ 16 ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ। ਪਰ ਇਹ ਵੰਡ ਦੋ ਕਸੌਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ। ਇੱਕ: ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਕ (intelligible differentia), ਭਾਵ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ। ਦੋ: ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੰਬੰਧ (rational nexus), ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਾਲਾ ਜੋੜ। ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਈ. ਪੀ. ਰੋਇੱਪਾ ਕੇਸ (1974) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਛੇਦ 14 ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ (1978) ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੇ ਅਪਵਾਦਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
- ਅਨੁਛੇਦ 361: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
- ਅਨੁਛੇਦ 105 ਅਤੇ 194: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 31C: ਅਨੁਛੇਦ 39(b) ਅਤੇ (c) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 359 ਅਧੀਨ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 15: ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ
ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਆਧਾਰ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 15 ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਕਾਂ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ-ਸਥਾਨ — ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਧ-ਨ-ਜ-ਲ-ਜ। ਅਨੁਛੇਦ 16 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ: ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼।
| ਧਾਰਾ | ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ |
|---|---|
| 15(1) | ਰਾਜ ਪੰਜ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। |
| 15(2) | ਕੋਈ ਵੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਖੂਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। |
| 15(3) | ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। |
| 15(4) | ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ, 1951 ਨੇ ਜੋੜੀ। |
| 15(5) | ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। 93ਵੀਂ ਸੋਧ, 2005 ਨੇ ਜੋੜੀ। |
| 15(6) | ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ 10% ਤੱਕ। 103ਵੀਂ ਸੋਧ, 2019 ਨੇ ਜੋੜੀ। |
ਬਹੁਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 15(2) ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਛੇਦ 17 (ਛੂਤ-ਛਾਤ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 23 (ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
15(4) ਭਾਗ III ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸੀ। ਚੰਪਕਮ ਦੋਰਾਈਰਾਜਨ ਕੇਸ (1951) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ (1951) ਕਰਕੇ ਅਨੁਛੇਦ 15(4) ਜੋੜਿਆ।
ਅਨੁਛੇਦ 16 ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇਸ।
| ਧਾਰਾ | ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ |
|---|---|
| 16(1) | ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ। |
| 16(2) | ਸੱਤ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। |
| 16(3) | ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। |
| 16(4) | ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। |
| 16(4A) | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 77ਵੀਂ ਸੋਧ, 1995। |
| 16(4B) | ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 50% ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 81ਵੀਂ ਸੋਧ, 2000। |
| 16(5) | ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। |
| 16(6) | ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 103ਵੀਂ ਸੋਧ, 2019। |
ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕੇਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ OBC ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ: ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ (ਸੌਖੇ OBC) ਬਾਹਰ ਰਹੇ; ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 77ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
- 1953ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਪਹਿਲਾ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ।
- 1979–80ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁਖੀ ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਡਲ। ਇਸ ਦੀ 1980 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ OBC ਲਈ 27% ਮੰਗਿਆ।
- 1990ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ OBC ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਲਾਨਿਆ।
- 1992ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾਬਰਕਰਾਰ, ਪਰ 50% ਹੱਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ।
- 2018102ਵੀਂ ਸੋਧਕੌਮੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਿਆ (ਅਨੁਛੇਦ 338B)।
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ: ਸੌਖੇ OBC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ (ਹੁਣ ₹8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ), OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। EWS: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ OBC ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 10% ਤੱਕ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਅਭਿਆਨ ਕੇਸ (2022) ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਬਨਾਮ 2 ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
- 1951ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ
15(4): ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ।
- 199577ਵੀਂ ਸੋਧ
16(4A): ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- 200081ਵੀਂ ਸੋਧ
16(4B): ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਸਾਮੀਆਂ 50% ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।
- 200185ਵੀਂ ਸੋਧ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜਨ ਸੀਨੀਆਰਤਾ।
- 200593ਵੀਂ ਸੋਧ
15(5): ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ)।
- 2019103ਵੀਂ ਸੋਧ
15(6) ਅਤੇ 16(6): 10% ਤੱਕ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਚੰਪਕਮ ਦੋਰਾਈਰਾਜਨ (1951)
- ਕਾਲਜ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ ਰੱਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 15(4) ਆਏ।
- ਈ. ਪੀ. ਰੋਇੱਪਾ (1974)
- ਬਰਾਬਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ।
- ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (1992)
- OBC ਲਈ 27% ਬਰਕਰਾਰ; 50% ਹੱਦ; ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਹਰ; ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ।
- ਐੱਮ. ਨਾਗਰਾਜ (2006)
- 77ਵੀਂ, 81ਵੀਂ, 82ਵੀਂ ਅਤੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧਾਂ ਬਰਕਰਾਰ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਜਨਹਿਤ ਅਭਿਆਨ (2022)
- EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (103ਵੀਂ ਸੋਧ) 3 ਬਨਾਮ 2 ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ।
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (2024)
- ਸੱਤ ਜੱਜ: ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ SC ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ SC ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ।
ਅਨੁਛੇਦ 17 ਅਤੇ 18: ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਖ਼ਿਤਾਬ
ਦੋ ਛੋਟੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ।
ਅਨੁਛੇਦ 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਛੂਤ-ਛਾਤ" ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ।
1955 ਦਾ ਐਕਟ 1976 ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ (Protection of Civil Rights Act)।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ।
ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 35 ਅਧੀਨ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ "ਨਾ ਛੂਹਣਾ" ਨਹੀਂ।
| ਧਾਰਾ | ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ |
|---|---|
| 18(1) | ਰਾਜ ਕੋਈ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ। |
| 18(2) | ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। |
| 18(3) | ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। |
| 18(4) | ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। |
ਨਹੀਂ। ਬਾਲਾਜੀ ਰਾਘਵਨ ਕੇਸ (1995) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 18 ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਪਰ "ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ" ਜਾਂ "ਭਾਰਤ ਰਤਨ" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਛੇਦ 18 ਨੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਸਰ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਛੇਦ, ਆਧਾਰ, ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ।
- ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18
- ਅਨੁਛੇਦ 15: 5 ਆਧਾਰ; ਅਨੁਛੇਦ 16: 7
- ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ: 50% (ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ)
- OBC ਹਿੱਸਾ: 27% (ਮੰਡਲ)
- EWS: 10% ਤੱਕ (103ਵੀਂ)
- ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬੈਂਚ: 9 ਜੱਜ
- ਪਹਿਲੀ (1951): 15(4) ਪਛੜੇ ਵਰਗ
- 77ਵੀਂ (1995): ਤਰੱਕੀਆਂ, 16(4A)
- 93ਵੀਂ (2005): ਦਾਖ਼ਲੇ, 15(5)
- 103ਵੀਂ (2019): EWS, 15(6), 16(6)
- ਰੋਇੱਪਾ (1974): ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
- ਬਾਲਾਜੀ ਰਾਘਵਨ (1995): ਪੁਰਸਕਾਰ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਹੀਂ
- ਅਨੁਛੇਦ 14 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ; ਅਨੁਛੇਦ 15 ਅਤੇ 16 ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ = ਬਰਤਾਨੀਆ; ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ = ਅਮਰੀਕਾ।
- ਅਨੁਛੇਦ 16 ਅਨੁਛੇਦ 15 ਦੇ ਪੰਜ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ (16(3))।
- 15(2), 17 ਅਤੇ 23 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਵਿੱਚ ਹੈ; ਖ਼ਿਤਾਬ ਅਨੁਛੇਦ 18 ਵਿੱਚ।
- ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1955 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 1976 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ।
- ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
- ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (1992) ਤੋਂ ਆਈ, ਮੰਡਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
- EWS ਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ SC, ST ਜਾਂ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ: ਅਨੁਛੇਦ 14
- ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ (ਏ. ਵੀ. ਡਾਇਸੀ)
- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ
- ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ: ਈ. ਪੀ. ਰੋਇੱਪਾ, 1974
- ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ: ਅਨੁਛੇਦ 15
- ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਅਨੁਛੇਦ 15(2)
- ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ: ਅਨੁਛੇਦ 15(3)
- ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਅਨੁਛੇਦ 16
- SC/ST ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ: ਅਨੁਛੇਦ 16(4A)
- ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ SC/ST ਦੇ ਦਾਅਵੇ: ਅਨੁਛੇਦ 335
- ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਡਲ, 1979–80
- 50% ਹੱਦ, ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ: ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ, 1992
- EWS ਬਰਕਰਾਰ: ਜਨਹਿਤ ਅਭਿਆਨ, 2022
- SC ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 2024
- ਛੂਤ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ: ਅਨੁਛੇਦ 17
- ਖ਼ਿਤਾਬ ਖ਼ਤਮ: ਅਨੁਛੇਦ 18
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਨਹੀਂ। ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਅਨੁਛੇਦ 16(2) ਦੇ ਸੱਤ ਵਰਜਿਤ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਛੇਦ 16(3) ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।