ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ-ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, 1946 ਤੋਂ 1949 ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
- 1773ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ।
- 1858ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ
1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ।
- 1909ਮਾਰਲੇ-ਮਿੰਟੋ ਸੁਧਾਰ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ (ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ)।
- 1919ਮੌਂਟੇਗੂ-ਚੈਮਸਫ਼ੋਰਡ ਸੁਧਾਰ
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ (ਡਾਇਆਰਕੀ); ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ।
- 1935ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ
ਸੰਘੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰੋਤ।
- 1947ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਬੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਢਾਂਚਾ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਪ ਲਿਖਣ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ (M. N. Roy) ਨੇ 1934 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗ ਬਣਾਇਆ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੱਦ ਹੋਈ।
ਠੀਕ-ਠੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹੀ ਆਖ਼ਰ ਸਭਾ ਬਣਾਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ।
ਸਭਾ 1946 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ। 1946 ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲਯੋਗ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ। ਸੀਟਾਂ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੀਟ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ।
| ਸਮੂਹ | ਸੀਟਾਂ |
|---|---|
| ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ) | 292 |
| ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ | 4 |
| ਰਿਆਸਤਾਂ | 93 |
| ਕੁੱਲ | 389 |
1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਲੀਗ ਨੇ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ 389 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 299 ਰਹਿ ਗਈ।
ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਰੀਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ। 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਵੰਗਲ ਤਿਰੂਵੇਂਕਟਾਚਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਦੋ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨਹਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦ: ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ (9 ਦਸੰਬਰ, ਆਰਜ਼ੀ), ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ (11 ਦਸੰਬਰ) — ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ।
- 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ
- ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
- ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 1946
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
- ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
- ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੱਕ
ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਖਰੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ (Objectives Resolution) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਗਣਰਾਜ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣਿਆ।
ਲਗਭਗ 300 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ।
| ਕਮੇਟੀ | ਚੇਅਰਮੈਨ |
|---|---|
| ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ | ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ |
| ਸੰਘ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀ | ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ |
| ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ | ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ |
| ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ) | ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ |
| ਸੂਬਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ | ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ |
| ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ | ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ |
| ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਨਿਯਮ ਕਮੇਟੀ | ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ |
| ਸੰਚਾਲਨ (ਸਟੀਅਰਿੰਗ) ਕਮੇਟੀ | ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ |
ਨਹਿਰੂ = ਸੰਘ (ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਿਆਸਤਾਂ)। ਪਟੇਲ = ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਪ੍ਰਸਾਦ = ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ (ਨਿਯਮ, ਸੰਚਾਲਨ)।
ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਬਣੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ, ਅੱਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਕਨ੍ਹਈਆਲਾਲ ਮਾਣਕਲਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਸੱਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦੁੱਲਾ, ਮਾਧਵ ਰਾਓ (ਬ੍ਰਜੇਂਦਰ ਲਾਲ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ) ਅਤੇ ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਥਟਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ (ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖੇਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ)।
- 1948ਖਰੜਾ ਛਪਿਆਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਛਾਪਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ।
- ਨਵੰਬਰ 1948ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
- 1948–49ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਬਹਿਸ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ।
- 26 ਨਵੰਬਰ 1949ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੇਨੇਗਲ ਨਰਸਿੰਗ ਰਾਓ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ: ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰ ਅਨੁਛੇਦ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਛੇਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ (ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਸਭਾ ਦੇ 11 ਸੈਸ਼ਨ 165 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,635 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2,473 ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਅਨੁਛੇਦ 394 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਅਨੁਛੇਦ 5 ਤੋਂ 9), ਚੋਣਾਂ (ਅਨੁਛੇਦ 324), ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਸਦ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯਮ। ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ (ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ)ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਸਭਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ |
|---|---|
| 22 ਜੁਲਾਈ 1947 | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ |
| ਮਈ 1949 | ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ (Commonwealth) ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ |
| 24 ਜਨਵਰੀ 1950 | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਪਣਾਏ; ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ |
15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ (ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1951–52 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸੀ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਆਏ।
- ਬ੍ਰਿਟੇਨ (UK)
- ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਿੱਟਾਂ, ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ।
- ਅਮਰੀਕਾ (USA)
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ।
- ਆਇਰਲੈਂਡ
- ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
- ਕੈਨੇਡਾ
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਸੰਘ, ਬਕਾਇਆ (ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ) ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ।
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
- ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ।
- ਜਰਮਨੀ (ਵਾਈਮਾਰ)
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ।
- ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ (USSR)
- ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ; ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼।
- ਫ਼ਰਾਂਸ
- ਗਣਰਾਜ; ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼।
- ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਧੀ; ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ।
- ਜਪਾਨ
- ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ (ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿੱਚ)।
ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੋੜੇ: ਅਮਰੀਕਾ = ਅਧਿਕਾਰ, ਆਇਰਲੈਂਡ = ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ = ਕਰਤੱਵ, ਕੈਨੇਡਾ = ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ = ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਜਰਮਨੀ = ਐਮਰਜੈਂਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ, 22 ਭਾਗ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਈ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ (ਅਨੁਛੇਦ 368)।
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ।
18 ਸਾਲ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 326)। ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕੋ ਲੜੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ (secular) ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ (42ਵੀਂ ਸੋਧ)।
ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।
ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਨੇਥ ਵ੍ਹੀਅਰ (K. C. Wheare) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸੰਘੀ (quasi-federal) ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਸੰਘ ਵਰਗਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਈਵਰ ਜੈਨਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ" ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ।
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਘਟਨਾ |
|---|---|
| 1934 | ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ |
| 1946 | ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ; ਸਭਾ ਬਣੀ |
| 9 ਦਸੰਬਰ 1946 | ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ; ਸਿਨਹਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ |
| 11 ਦਸੰਬਰ 1946 | ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ |
| 13 ਦਸੰਬਰ 1946 | ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ |
| 22 ਜਨਵਰੀ 1947 | ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ |
| 22 ਜੁਲਾਈ 1947 | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ |
| 29 ਅਗਸਤ 1947 | ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ |
| 26 ਨਵੰਬਰ 1949 | ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ |
| 24 ਜਨਵਰੀ 1950 | ਦਸਤਖ਼ਤ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਤੇ ਗੀਤ ਅਪਣਾਏ; ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ |
| 26 ਜਨਵਰੀ 1950 | ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ |
| ਅਨੁਛੇਦ | ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| 1 | ਭਾਰਤ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ (Bharat), ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। |
| 326 | ਚੋਣਾਂ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ (ਹੁਣ ਉਮਰ 18)। |
| 368 | ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ। |
| 393 | ਛੋਟਾ ਨਾਂ: "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ"। |
| 394 | ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ: ਕੁਝ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੋਂ, ਬਾਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ। |
| 395 | ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ, 1947 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। |
- 389 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 299
- 292 ਸੂਬੇ + 4 ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਲੇ + 93 ਰਿਆਸਤਾਂ
- ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ
- 8 ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ
- 11 ਸੈਸ਼ਨ, 165 ਦਿਨ
- 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ, 18 ਦਿਨ
- ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ, 22 ਭਾਗ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ
- ਵਿਚਾਰ (1934): ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ
- ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ
- ਪ੍ਰਧਾਨ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
- ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ
- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ: ਬੇਨੇਗਲ ਨਰਸਿੰਗ ਰਾਓ
- ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
- ਸੁਲੇਖਕਾਰ: ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਇਜ਼ਾਦਾ
- ਸਭਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ।
- ਬੇਨੇਗਲ ਨਰਸਿੰਗ ਰਾਓ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।
- ਸਿਨਹਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ; ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ।
- 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ; 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ; ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ; ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ।
- ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਲਟ ਨਹੀਂ।
- ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਨੁਛੇਦ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ: ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ, 1934
- ਸਭਾ ਕਿਸ ਅਧੀਨ ਬਣੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, 1946
- ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਣੇ: ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ)
- ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ: 9 ਦਸੰਬਰ 1946
- ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ: ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ
- ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ
- ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
- ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ: ਨਹਿਰੂ, 13 ਦਸੰਬਰ 1946
- ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ: 29 ਅਗਸਤ 1947, 7 ਮੈਂਬਰ
- ਚੇਅਰਮੈਨ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ
- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ: ਬੇਨੇਗਲ ਨਰਸਿੰਗ ਰਾਓ
- ਅਪਣਾਇਆ: 26 ਨਵੰਬਰ 1949
- ਲਾਗੂ: 26 ਜਨਵਰੀ 1950
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਪਣਾਇਆ: 24 ਜਨਵਰੀ 1950
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935
- ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ, ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ।" ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ।
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ (ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ), ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਪਰ ਹਰ ਅਨੁਛੇਦ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬੇਨੇਗਲ ਨਰਸਿੰਗ ਰਾਓ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ।