ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਭਾਗ I, ਅਨੁਛੇਦ 1 ਤੋਂ 4 ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 1 ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ 3 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 1 ਤੋਂ 4: ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕੌਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ "ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ" ਦੀ ਥਾਂ "ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ" (Union of States) ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ ਕਦੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੰਡ, ਜੋੜ, ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| 1 | ਇੰਡੀਆ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। |
| 2 | ਸੰਸਦ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਧਰਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ)। |
| 3 | ਸੰਸਦ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। |
| 4 | ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ 3 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। |
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾਸੰਸਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤਬਿੱਲ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 4)।
ਅਨੁਛੇਦ 2 ਤੋਂ 4 ਧਰਤੀ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਰੂਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਸ (1960) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਸੋਧ (1960) ਨੇ ਬੇਰੂਬਾੜੀ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 100ਵੀਂ ਸੋਧ (2015) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਨਕਲੇਵਾਂ (ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ) ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ
1950 ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ 1956 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ।
ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਗ A ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ।
ਮੁਖੀ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ (ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਸੰਘ) ਭਾਗ B ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ।
ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਮੂਲ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ (1950) ਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। 7ਵੀਂ ਸੋਧ (1956) ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 1948 ਵਿੱਚ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ JVP ਕਮੇਟੀ (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਪੱਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮੱਈਆ) ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ 1952 ਵਿੱਚ ਪੋਟੀ ਸ੍ਰੀਰਾਮੁਲੂ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜ ਲਈ ਲੰਮੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ।
- ਦਸੰਬਰ 1952 ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਵਸੇ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1953 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ
- ਮੈਂਬਰ: ਕਾਵਲਮ ਮਾਧਵ ਪਣਿੱਕਰ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇਨਾਥ ਕੁੰਜ਼ਰੂ
ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਸੋਧ (1956) ਨੇ ਭਾਗ A ਤੋਂ D ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- 1960ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ
ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
- 1963ਨਾਗਾਲੈਂਡ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- 1966ਹਰਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ (ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ)।
- 1971ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ।
- 1972ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ
ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਬਣੇ।
- 1975ਸਿੱਕਮ
ਰਾਜ ਬਣਿਆ (36ਵੀਂ ਸੋਧ)।
- 1987ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ
ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਬਣੇ।
- 2000ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ।
- 2014ਤੇਲੰਗਾਨਾ
2 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ।
- 2019ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ (United Provinces)
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1950)
- ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (1969)
- ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ
- ਕਰਨਾਟਕ (1973)
- ਲਕਾਦੀਵ, ਮਿਨੀਕੋਏ ਅਤੇ ਅਮੀਨਦੀਵੀ ਟਾਪੂ
- ਲਕਸ਼ਦੀਪ (1973)
- ਉੱਤਰਾਂਚਲ
- ਉੱਤਰਾਖੰਡ (1 ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ)
- ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ
- ਪੁਡੂਚੇਰੀ (2006)
- ਉੜੀਸਾ
- ਓਡੀਸ਼ਾ (2011)
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1966
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ।
1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਸਟਿਸ ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਛੋਟਾਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ) ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ: ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ; ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇ; ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਗਏ; ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰ: 2020 ਤੋਂ ਅੱਠ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (Lieutenant Governor) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਗ VIII, ਅਨੁਛੇਦ 239 ਤੋਂ 241 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ।
| ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਕਦੋਂ ਤੋਂ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ |
|---|---|---|
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 1956 | ਕਲਕੱਤਾ |
| ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 1956 | ਕੇਰਲ |
| ਦਿੱਲੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ) | 1956 | ਦਿੱਲੀ |
| ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 1962 | ਮਦਰਾਸ |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 1966 | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ |
| ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2019 | ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ |
| ਲੱਦਾਖ | 2019 | ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ |
| ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ | 2020 | ਬੰਬਈ |
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ)ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
69ਵੀਂ ਸੋਧ (1991) ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 239AA ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 239AB ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸ ਲਈ |
|---|---|
| 371 | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ) |
| 371A | ਨਾਗਾਲੈਂਡ |
| 371B | ਅਸਾਮ |
| 371C | ਮਣੀਪੁਰ |
| 371D, 371E | ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ |
| 371F | ਸਿੱਕਮ |
| 371G | ਮਿਜ਼ੋਰਮ |
| 371H | ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ |
| 371I | ਗੋਆ |
| 371J | ਕਰਨਾਟਕ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ) |
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਛੇਦ, ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਜਾਲ।
- ਭਾਗ I: ਅਨੁਛੇਦ 1 ਤੋਂ 4
- 28 ਰਾਜ, 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- 1950 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (A, B, C, D)
- 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਰਾਜ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਭਾਗ VIII, ਅਨੁਛੇਦ 239 ਤੋਂ 241
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
- 1953: ਆਂਧਰਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ
- 1953: ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ
- 1956: ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ; 7ਵੀਂ ਸੋਧ; ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
- 1 ਨਵੰਬਰ 1966: ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- 1975: ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਬਣਿਆ (36ਵੀਂ ਸੋਧ)
- 2014: ਤੇਲੰਗਾਨਾ
- 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਅਨੁਛੇਦ 2 ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਹੈ; ਅਨੁਛੇਦ 3 ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧਰਤੀ ਲਈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 3 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ 3 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਛੇਦ 4); ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰ (ਰਾਜ + ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ + ਹਾਸਲ ਧਰਤੀ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘ (ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਬੇਰੂਬਾੜੀ, 1960)।
- ਆਂਧਰਾ (1953) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ, 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
- 7ਵੀਂ ਸੋਧ (1956) ਨੇ ਭਾਗ A, B, C, D ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1966 ਦੇ ਹਨ, 1956 ਦੇ ਨਹੀਂ।
- ਲੱਦਾਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ; ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ।
- ਅਨੁਛੇਦ 1: ਇੰਡੀਆ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ
- ਅਨੁਛੇਦ 2: ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ
- ਅਨੁਛੇਦ 3: ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ
- ਅਨੁਛੇਦ 4: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ
- ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ: ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ
- ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ: ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ
- ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ: ਆਂਧਰਾ, 1953
- ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ, 1953
- ਮੈਂਬਰ: ਕਾਵਲਮ ਮਾਧਵ ਪਣਿੱਕਰ, ਹਿਰਦੇਨਾਥ ਕੁੰਜ਼ਰੂ
- ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ: ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1966
- ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ: 1 ਨਵੰਬਰ 1966
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1966 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ
- ਸਿੱਕਮ: 36ਵੀਂ ਸੋਧ, 1975
- ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ: 69ਵੀਂ ਸੋਧ, ਅਨੁਛੇਦ 239AA
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ: 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019
- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ: ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 241)
ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਸਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਹਾਂ। ਅਨੁਛੇਦ 3 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਛੇਦ 4 ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।