ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 19 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 20 ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 21A ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 22 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 19: ਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ। ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| 19 | ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ: ਬੋਲਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਠਨ, ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ, ਵੱਸਣਾ, ਕਿੱਤਾ। |
| 20 | ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ। |
| 21 | ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ। |
| 21A | 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ। |
| 22 | ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹੱਦਾਂ। |
| ਆਜ਼ਾਦੀ | ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
|---|---|
| (a) ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ | 19(2): ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਬਦਨਾਮੀ, ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ। |
| (b) ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ | 19(3): ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ। |
| (c) ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ | 19(4): ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ। |
| (d) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ | 19(5): ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। |
| (e) ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵੱਸਣਾ | 19(5): (d) ਵਾਂਗ ਹੀ। |
| (g) ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ | 19(6): ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ; ਰਾਜ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
ਧਾਰਾ (f) ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। 44ਵੀਂ ਸੋਧ (1978) ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚੀ (e) ਤੋਂ (g) ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ (c) ਵਿੱਚ 97ਵੀਂ ਸੋਧ (2011) ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਾਰਾ (2) ਤੋਂ (6) ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ।
- ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
- ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ
- ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ 19(1)(a) ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ
- ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਕੇਸ (2004): ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 66A ਰੱਦ
- ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ (2015): "ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ।
- ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ; ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਆਧਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬਹਿਸਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
- ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ (1951) ਨੇ 19(2) ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜੋੜੇ।
- 16ਵੀਂ ਸੋਧ (1963) ਨੇ 19(2), (3) ਅਤੇ (4) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜੋੜੀ।
- ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ (1962) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (IPC ਧਾਰਾ 124A) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਗੜਬੜ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ।
- 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 124A ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ IPC ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ "ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ" (sedition) ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
- ਜੰਗ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 358)।
ਅਨੁਛੇਦ 20 ਅਤੇ 21: ਦੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਉਹ ਢਾਲਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ।
ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜੁਰਮ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਛੇਦ 20 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਢਾਲਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੇਲਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ (2010) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋ-ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ-ਮੈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਅਨੁਛੇਦ 20(3) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 21 ਇੱਕ ਸਤਰ ਦਾ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
- ਗੋਪਾਲਨ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ (1950): ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਾਨੇ ਮੰਨਿਆ
- ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (1978): ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ
- 1950ਏ. ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ
ਤੰਗ ਅਰਥ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
- 1978ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ।
- 1979ਹੁਸੈਨਾਰਾ ਖ਼ਾਤੂਨ
ਛੇਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- 1980ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ)
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ।
- 1985ਓਲਗਾ ਟੈਲਿਸ
ਬੰਬਈ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕ।
- 1996–97ਡੀ. ਕੇ. ਬਸੂ; ਵਿਸ਼ਾਖਾ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਿਯਮ; ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਦਾਇਤਾਂ।
- 2017ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ
ਨੌਂ ਜੱਜ: ਨਿੱਜਤਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- 2018ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼
ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕ: ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ: ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਛੱਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਛੇਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਨਿੱਜਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹੱਥਕੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਅਨੁਛੇਦ 21A: ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ।
86ਵੀਂ ਸੋਧ (2002) ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
- 1950ਅਨੁਛੇਦ 45 (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ)ਰਾਜ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
- 1993ਉੱਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੇਸਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 21) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- 200286ਵੀਂ ਸੋਧਅਨੁਛੇਦ 21A ਜੋੜਿਆ; ਅਨੁਛੇਦ 45 ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ; ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਰਤੱਵ 51A(k) ਜੋੜਿਆ।
- 2009RTE ਐਕਟ21A ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ।
RTE ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
- ਨਿੱਜੀ ਬਿਨਾਂ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਛਾਂਟੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ।
- 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 5 ਅਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।
ਅਨੁਛੇਦ 22: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ।
- ਕਦਮ 1ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਕਦਮ 2ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਦਮ 324 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇੜਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਕਦਮ 4ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1980 (NSA) ਅਤੇ COFEPOSA, 1974 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ (ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ/ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 44ਵੀਂ ਸੋਧ (1978) ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਕੇਸ।
- ਅਨੁਛੇਦ 19 ਵਿੱਚ 6 ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ (1950 ਵਿੱਚ 7)
- ਅਨੁਛੇਦ 20 ਵਿੱਚ 3 ਢਾਲਾਂ
- ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ: 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ (21A)
- 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ (22(2))
- 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ (22(4))
- ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ RTE ਕੋਟਾ: 25%
- 44ਵੀਂ (1978): 19(1)(f) ਹਟਾਈ; 20, 21 ਕਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ
- 86ਵੀਂ (2002): ਅਨੁਛੇਦ 21A
- 97ਵੀਂ (2011): 19(1)(c) ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ
- ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ (1978): ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਵਾਜਬ
- ਬਚਨ ਸਿੰਘ (1980): ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ
- ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ (2017): ਨਿੱਜਤਾ
- ਅਨੁਛੇਦ 19 ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ; ਅਨੁਛੇਦ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਅੱਜ 19(1)(f) ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, 1978 ਵਿੱਚ ਹਟਾਈ ਗਈ।
- ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ 19(1)(a) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
- ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 19 ਨਹੀਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 20(1) ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।
- "ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" = ਜਪਾਨ; "ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" = ਅਮਰੀਕਾ।
- ਗੋਪਾਲਨ (1950) ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ; ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ (1978) ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
- ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ (ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ)।
- 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 20 ਅਤੇ 21 ਕਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ; ਅਨੁਛੇਦ 19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ: ਅਨੁਛੇਦ 19(1)
- ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਹੱਦਾਂ: ਅਨੁਛੇਦ 19(2)
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ: 97ਵੀਂ ਸੋਧ, 2011
- ਧਾਰਾ 66A ਰੱਦ: ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ, 2015
- ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ: ਅਨੁਛੇਦ 20(1)
- ਦੋਹਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ: ਅਨੁਛੇਦ 20(2)
- ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ: ਅਨੁਛੇਦ 20(3)
- ਜਬਰੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਨਾਹੀ: ਸੇਲਵੀ, 2010
- ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਅਨੁਛੇਦ 21
- ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਵਾਜਬ: ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, 1978
- ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ: ਓਲਗਾ ਟੈਲਿਸ, 1985
- ਨਿੱਜਤਾ: ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ, 2017
- ਸਿੱਖਿਆ 6–14: ਅਨੁਛੇਦ 21A, 86ਵੀਂ ਸੋਧ
- RTE ਐਕਟ: 2009, 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ: ਅਨੁਛੇਦ 22(1)–(2)
- ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ: ਅਨੁਛੇਦ 22(3)–(7)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਇੱਕ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਧੀਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।