ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਨਿਯਮ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗ XVIII (ਅਨੁਛੇਦ 352 ਤੋਂ 360) ਵਿੱਚ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਏਕਾਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ
ਇਹ ਕੌਣ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ।
ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗ, ਬਗ਼ਾਵਤ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ।
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਤਿੰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| 352 | ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। |
| 353 | ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ। |
| 354 | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| 355 | ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। |
| 356 | ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ। |
| 357 | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸੰਸਦ)। |
| 358 | ਜੰਗ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ। |
| 359 | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| 360 | ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। |
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਾਈਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਨੁਛੇਦ 352)
ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ: ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਜੰਗ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੰਗ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਕਦਮ 1ਕੈਬਨਿਟ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ) ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
- ਕਦਮ 2ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਐਲਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਦਮ 3ਸੰਸਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈਹਰ ਸਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ: ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ।
- ਕਦਮ 46 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਗੂਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕਦਮ 5ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੀ।
ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
- ਅਕਤੂਬਰ 1962ਪਹਿਲੀ: ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ
ਆਧਾਰ: ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
- ਦਸੰਬਰ 1971ਦੂਜੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ
ਆਧਾਰ: ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਾਹਗਿਰੀ ਵੈਂਕਟ ਗਿਰੀ। ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
- 25 ਜੂਨ 1975ਤੀਜੀ: "ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨੀ, ਜਦੋਂ 1971 ਵਾਲੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ।
- 1977ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ।
- 197844ਵੀਂ ਸੋਧ
ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- 25 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ (ਜੂਨ 1975)
- ਮਾਰਚ 1977 ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ
- 1974–75 ਵਿੱਚ "ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ
- 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਈ
44ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
1975–77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ" ਵਰਗੇ ਧੁੰਦਲੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 44ਵੀਂ ਸੋਧ (1978) ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ (ਅਨੁਛੇਦ 356)
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ।
ਅਨੁਛੇਦ 355 ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ) ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 365 ਅਧੀਨ ਜੋ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
| ਨੁਕਤਾ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ |
|---|---|
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ | ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ। |
| ਸਮਾਂ | ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ; ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ। |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | 3 ਸਾਲ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। |
| ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। |
| ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਭੰਗ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 357)। |
| ਹਾਈ ਕੋਰਟ | ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। |
| ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ | ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। |
ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਉੱਤੇ ਹੱਦਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇ, ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਦਨ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 356 "ਮੁਰਦਾ ਅੱਖਰ" (dead letter) ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 356 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 20 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ (1953) ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਦੌਰ 1987 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੋਧਾਂ (59ਵੀਂ, 64ਵੀਂ, 67ਵੀਂ ਅਤੇ 68ਵੀਂ) ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
- 1951–52ਪੰਜਾਬ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ।
- 1953–54ਪੈਪਸੂ
ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ।
- 1966ਪੰਜਾਬ
ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ।
- 1968–69ਪੰਜਾਬ
- 1971–72ਪੰਜਾਬ
- 1977ਪੰਜਾਬ
- 1980ਪੰਜਾਬ
- 1983–85ਪੰਜਾਬ
- 1987–92ਪੰਜਾਬ
ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਦੌਰ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ।
ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਨੁਛੇਦ 360)
ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਸਾਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
| ਨੁਕਤਾ | ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ |
|---|---|
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ | ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ। |
| ਸਮਾਂ | ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। |
| ਹਦਾਇਤਾਂ | ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ | ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ। |
| ਧਨ ਬਿੱਲ | ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
352 = ਦੇਸ਼। 356 = ਇੱਕ ਰਾਜ। 360 = ਪੈਸਾ। ਸਿਰਫ਼ 352 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 356 ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 360 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਅਤੇ 360 ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- 42ਵੀਂ ਸੋਧ (1976) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
- 38ਵੀਂ ਸੋਧ (1975) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਈ, ਅਤੇ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ (1980) ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਦੌਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; 44ਵੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਹੀਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਤਿੰਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ।
| ਨੁਕਤਾ | ਕੌਮੀ (352) | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ (356) | ਵਿੱਤੀ (360) |
|---|---|---|---|
| ਆਧਾਰ | ਜੰਗ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ | ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ | ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ |
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ | 1 ਮਹੀਨਾ | 2 ਮਹੀਨੇ | 2 ਮਹੀਨੇ |
| ਬਹੁਮਤ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ | ਸਾਧਾਰਨ | ਸਾਧਾਰਨ |
| ਹਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ | 6 ਮਹੀਨੇ | 6 ਮਹੀਨੇ | ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ |
| ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | 3 ਸਾਲ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
| ਵਰਤੋਂ | 3 ਵਾਰ | 100+ ਵਾਰ | ਕਦੇ ਨਹੀਂ |
- ਭਾਗ XVIII: ਅਨੁਛੇਦ 352–360
- ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ: 2 ਮਹੀਨੇ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ: 3 ਸਾਲ
- ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੋਟਿਸ: ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ
- ਪੰਜਾਬ: ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 1951; ਪੈਪਸੂ ਸਮੇਤ 9 ਵਾਰ
- 1962, 1971, 1975: ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ
- 25 ਜੂਨ 1975: ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
- 44ਵੀਂ ਸੋਧ (1978): ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ; ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ
- ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਬਲਪੁਰ (1976): ਅਨੁਛੇਦ 20, 21 ਕਿਉਂ ਬਚਾਏ ਗਏ
- ਬੋਮਈ ਕੇਸ (1994): ਫ਼ਲੋਰ ਟੈਸਟ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ
- 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ" ਦੀ ਥਾਂ "ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ" ਰੱਖੀ।
- ਅਨੁਛੇਦ 19 ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 20 ਅਤੇ 21 ਕਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
- ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ; ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ।
- ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 1 ਮਹੀਨਾ; ਬਾਕੀ ਦੋ: 2 ਮਹੀਨੇ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ; ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਹੀਂ) ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਅਨੁਛੇਦ 352
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ: ਅਨੁਛੇਦ 356
- ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਅਨੁਛੇਦ 360
- ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼: ਅਨੁਛੇਦ 355
- ਅਨੁਛੇਦ 19 ਮੁਅੱਤਲ: ਅਨੁਛੇਦ 358
- ਅਦਾਲਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਅੱਤਲ: ਅਨੁਛੇਦ 359
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਅਨੁਛੇਦ 250
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ: ਵਾਈਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ
- 1975 ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ
- 1975 ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ: ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
- ਫ਼ਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਬੋਮਈ ਕੇਸ, 1994
- 356 ਲਈ "ਮੁਰਦਾ ਅੱਖਰ" ਦੀ ਉਮੀਦ: ਅੰਬੇਡਕਰ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ: ਪੰਜਾਬ, 1951
- ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਬਹੁਮਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।