ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਧੀਨ (ਹੇਠਲੀਆਂ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ: ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (integrated judiciary) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਪੌੜੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਖਰਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਇੱਕੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 141)।
- ਰਾਜਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂਕੁੱਲ 25। ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਦੀਵਾਨੀ) ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ)।
- ਤਾਲੁਕਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ (ਤਾਲੁਕ) ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ।
- 1774ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਅਧੀਨ ਬਣੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ।
- 1862ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ
ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ 1861 ਅਧੀਨ।
- 1937ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਅਧੀਨ ਬਣੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
- 1949ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਤਮ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਡਨ ਅਪੀਲਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ।
- 28 ਜਨਵਰੀ 1950ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।
- 1989ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ
ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ।
- 2019ਗਿਣਤੀ 34 ਹੋਈ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ। 1950 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ + 7) ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਤੱਥ: ਹਰੀਲਾਲ ਜੇਕੀਸੁੰਦਾਸ ਕਾਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸਨ (1989)। ਲੀਲਾ ਸੇਠ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 1991)।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ
ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
| ਨੁਕਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ |
|---|---|
| ਗਿਣਤੀ | 34 (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ + 33)। ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। |
| ਨਿਯੁਕਤੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 124(2))। |
| ਯੋਗਤਾ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ। |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ | ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। |
| ਸਹੁੰ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। |
| ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ | 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| ਤਨਖ਼ਾਹ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਭਾਰਿਤ (ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)। ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ। |
| ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। |
ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਅਨੁਛੇਦ।
ਅਨੁਛੇਦ 124 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ (consultation) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ: ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
- 1981ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਕੇਸ
ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ।
- 1993ਦੂਜਾ ਜੱਜ ਕੇਸ
ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਇ ਭਾਰੂ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
- 1998ਤੀਜਾ ਜੱਜ ਕੇਸ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ (ਅਨੁਛੇਦ 143)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ = ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ + 4 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ।
- 201499ਵੀਂ ਸੋਧ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NJAC) ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ।
- 2015NJAC ਰੱਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਮੁੜ ਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।) ਕਾਲਜੀਅਮ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ।
- ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ100 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ 50 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ।
- ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਫਿਰ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ 1968 ਅਧੀਨ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਧਾਰ: ਸਾਬਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਾ।
- ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨਹਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ: ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ, ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ
ਮੂਲ, ਰਿੱਟ, ਅਪੀਲੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ (jurisdiction) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਸਮੇਤ।
ਅਨੁਛੇਦ 131 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਨੁਛੇਦ 262 ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੱਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ (precedent) ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (contempt) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 215 ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਅਨੁਛੇਦ 141 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿੱਟਾਂ
ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 214 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਨੁਛੇਦ 231 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ।
| ਨੁਕਤਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ |
|---|---|
| ਨਿਯੁਕਤੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ (ਅਨੁਛੇਦ 217)। |
| ਯੋਗਤਾ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ। |
| ਗਿਣਤੀ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। |
| ਸਹੁੰ | ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ (ਅਨੁਛੇਦ 219)। |
| ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ | 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉੱਤੇ। |
| ਤਨਖ਼ਾਹ | ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਭਾਰਿਤ। |
| ਤਬਾਦਲਾ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ (ਅਨੁਛੇਦ 222)। |
| ਵਾਧੂ ਜੱਜ | ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ (ਅਨੁਛੇਦ 224)। |
| ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ | ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 220)। |
| ਰਿੱਟ | ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ | ਕਿਸ ਲਈ |
|---|---|---|
| ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (Habeas Corpus) | "ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ" | ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ |
| ਮੈਂਡਾਮਸ (Mandamus) | "ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ" | ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ |
| ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ (Prohibition) | "ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ" | ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ |
| ਸਰਸ਼ਿਓਰਾਰੀ (Certiorari) | "ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ" | ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ |
| ਕੋ-ਵਾਰੰਟੋ (Quo Warranto) | "ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ?" | ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁੱਛਣ ਲਈ |
ਮੈਂਡਾਮਸ = ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ = ਹੁਣੇ ਰੁਕੋ। ਕੋ-ਵਾਰੰਟੋ = ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਸਰਸ਼ਿਓਰਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, PIL ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ
ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ (ਅਨੁਛੇਦ 233 ਤੋਂ 237)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 233)। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ: ਤਾਇਨਾਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ (ਅਨੁਛੇਦ 235)। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਛੇਦ 50 ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
"ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ।" ਝਗੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 (Legal Services Authorities Act) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਨਿੱਬੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ (award) ਅੰਤਿਮ ਹੈ: ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ NALSA ਹੈ। NALSA ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ (statutory) ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 39A ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲੇ (ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲੇ ਐਕਟ 2008 ਨਾਲ ਬਣੇ, ਜੋ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡਾਈ (locus standi) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ: ਕੈਦੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
PIL ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ (1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ ਵਧਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਸੈਨਾਰਾ ਖ਼ਾਤੂਨ ਕੇਸ (1979) ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਚੰਦਰ ਨਟਵਰਲਾਲ ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਵੈਦਿਆਨਾਥਪੁਰਮ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ (checks and balances) ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ (ਮਾਰਬਰੀ ਬਨਾਮ ਮੈਡੀਸਨ, 1803)। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 13, 32 ਅਤੇ 226 ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ (1973) ਨੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਐਲ. ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (1997) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਆਪ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ: ਅਨੁਛੇਦ 323A ਅਤੇ 323Bਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
42ਵੀਂ ਸੋਧ (1976) ਨੇ ਭਾਗ XIV-A, "ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ" ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਲ. ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (1997) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ (ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਤੇ 227) ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal, 2010) ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ (statutory) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਛੇਦ, ਨੰਬਰ, ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 124
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ; ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ।
- ਅਨੁਛੇਦ 126
- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 129
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ; ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 131
- ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ: ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜੇ।
- ਅਨੁਛੇਦ 136
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ)।
- ਅਨੁਛੇਦ 141
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ।
- ਅਨੁਛੇਦ 142
- ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ।
- ਅਨੁਛੇਦ 143
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਾਇ।
- ਅਨੁਛੇਦ 214
- ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ।
- ਅਨੁਛੇਦ 219
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
- ਅਨੁਛੇਦ 226
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 227
- ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।
- ਅਨੁਛੇਦ 231
- ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ।
- ਅਨੁਛੇਦ 233
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਅਨੁਛੇਦ 124–147, ਭਾਗ V
- ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ: ਅਨੁਛੇਦ 214–231, ਭਾਗ VI
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 34 ਜੱਜ; 1950 ਵਿੱਚ 8
- ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ: 65 (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ), 62 (ਹਾਈ ਕੋਰਟ)
- ਕਾਲਜੀਅਮ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ + 4 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ
- ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ: 100 ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ 50 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
- 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ; ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ 1862 ਵਿੱਚ
- 1981 / 1993 / 1998: ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਕੇਸ
- 99ਵੀਂ ਸੋਧ (2014): NJAC; 2015 ਵਿੱਚ ਰੱਦ
- ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ (1973): ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ
- ਐਲ. ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (1997): ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ
- 42ਵੀਂ ਸੋਧ (1976): ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਅਨੁਛੇਦ 323A ਅਤੇ 323B
- ਹੁਸੈਨਾਰਾ ਖ਼ਾਤੂਨ (1979): ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ PIL
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਉੱਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਲਜੀਅਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 1993 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ।
- ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਝਗੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ (131) ਹਨ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਨਹੀਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 143 ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 226 (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਅਨੁਛੇਦ 32 (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਆਪ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ: ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ।
- NALSA ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ (statutory) ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ: ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ: 28 ਜਨਵਰੀ 1950
- ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ: ਹਰੀਲਾਲ ਜੇਕੀਸੁੰਦਾਸ ਕਾਨੀਆ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ: ਐਮ. ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ, 1989
- ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ: ਤਾਲੁਕ / ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹੁੰ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹੁੰ: ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ (ਅਨੁਛੇਦ 219)
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ: 13 ਜੱਜ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ
- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਜੱਜ
- ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਲਤ
- ਕੋ-ਵਾਰੰਟੋ: "ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ"
- ਮੈਂਡਾਮਸ: "ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ"
- PIL ਦਾ ਵਿਚਾਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ
- ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਝਗੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 131 (ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ) ਅਧੀਨ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 131 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ: ਅਨੁਛੇਦ 262 ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।