ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ: ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ; ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ। 1992 ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਭਾਗ IX ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਗ IXA।
ਜੜ੍ਹਾਂ: ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਤੋਂ ਨਾਗੌਰ ਤੱਕ
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਦੇ 1882 ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਿਆ। ਅਨੁਛੇਦ 40 ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।
- ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ 1882 ਦਾ ਮਤਾ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
- ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਨਾਗੌਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 64ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (1989) ਲਿਆਂਦਾ
- ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ
| ਕਮੇਟੀ | ਸਾਲ | ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ |
|---|---|---|
| ਬਲਵੰਤਰਾਏ ਮਹਿਤਾ | 1957 | ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਸੁਝਾਏ: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕੁਲੈਕਟਰ) ਹੋਵੇ। |
| ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ | 1977–78 | ਦੋ ਪੱਧਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਪੰਚਾਇਤ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। |
| ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਰਾਓ | 1985 | ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ। |
| ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘਵੀ | 1986 | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ; ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੀਂਹ; ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। |
- 1882ਰਿਪਨ ਦਾ ਮਤਾ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡ।
- 1950ਅਨੁਛੇਦ 40
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ।
- 1957ਬਲਵੰਤਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਰਿਪੋਰਟ
ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ"।
- 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959ਨਾਗੌਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
- 198964ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ।
- ਦਸੰਬਰ 199273ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਪਾਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਮੁਲਪਰਤੀ ਵੈਂਕਟ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ।
- 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 199373ਵੀਂ ਲਾਗੂ
ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 1 ਜੂਨ 199374ਵੀਂ ਲਾਗੂ
ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ।
73ਵੀਂ ਸੋਧ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ
ਭਾਗ IX (ਅਨੁਛੇਦ 243 ਤੋਂ 243O) ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਗ IX, "ਪੰਚਾਇਤਾਂ", 16 ਅਨੁਛੇਦਾਂ (243 ਤੋਂ 243O) ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ।
- ਨੀਂਹਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ। ਇਹ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ; ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਵੋਟਰ ਹੈ।
- ਪਿੰਡਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਪਿੰਡ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ।
- ਬਲਾਕਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਇਹ ਪੱਧਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਧਰ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ; ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 243A)। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ (social audit) ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਨਿਯਮ |
|---|---|
| 243C | ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। |
| 243E | ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। |
| 243F | ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ: 21 ਸਾਲ। |
| 243G | ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ। |
| 243H | ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਟੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| 243J | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। |
| 243O | ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। |
| ਲਾਜ਼ਮੀ (ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ) | ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ (ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ) |
|---|---|
| ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ | ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ |
| ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ (20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪੱਧਰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ) | 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ |
| ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ | ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ |
| ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ SC/ST ਸੀਟਾਂ; ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ |
| 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ; ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ | ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ |
| ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ |
73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 (Punjab Panchayati Raj Act) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ
ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਚੋਣਾਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 243D ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, SC ਅਤੇ ST ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (243I) ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ (243Y) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਛੇਦ 280)।
ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ: 74ਵੀਂ ਸੋਧ
ਭਾਗ IXA (ਅਨੁਛੇਦ 243P ਤੋਂ 243ZG) ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ।
74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ 73ਵੀਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਗ IXA, "ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ", ਅਤੇ 18 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ। ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਹਨ: 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, SC/ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ।
ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਸਬਾ। ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ।
ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੁਖੀ ਮੇਅਰ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ (ਅਨੁਛੇਦ 243Q)।
| ਸੰਸਥਾ | ਅਨੁਛੇਦ | ਮੁੱਖ ਤੱਥ |
|---|---|---|
| ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ | 243S | 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ। |
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ | 243ZD | ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ; ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ-ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। |
| ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ | 243ZE | 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਲਈ; ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। |
ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ (Cantonment boards) ਫ਼ੌਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗ IXA ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, PESA ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਇਲਾਕੇ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਗ IX ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਨੁਛੇਦ 243G ਅਤੇ 243W ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (may)। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵੇਗਾ (shall)। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ) ਐਕਟ, 1996, ਜੋ ਭੂਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਗ IX ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੇ (ਕਬਾਇਲੀ) ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਛੋਟੀ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ।
ਅਨੁਛੇਦ 243M ਅਧੀਨ ਭਾਗ IX ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਉੱਤੇ, ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਪਹਾੜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ: 97ਵੀਂ ਸੋਧ (2011)ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
97ਵੀਂ ਸੋਧ (2011) ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(c) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਛੇਦ 43B ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਗ IXB (ਅਨੁਛੇਦ 243ZH ਤੋਂ 243ZT) ਜੋੜਿਆ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ।
- ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ SC/ST ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਗ IXB ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਅਵੈਧ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਛੇਦ, ਨੰਬਰ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਫਾਹੀਆਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 40
- ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ: ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਓ।
- ਅਨੁਛੇਦ 243A
- ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 243B
- ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 243D
- ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (SC, ST, ਔਰਤਾਂ)।
- ਅਨੁਛੇਦ 243E
- 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ; 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 243I
- ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ)।
- ਅਨੁਛੇਦ 243K
- ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ)।
- ਅਨੁਛੇਦ 243M
- ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ IX ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 243Q
- ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 243Y
- ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ।
- ਅਨੁਛੇਦ 243ZD
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ।
- ਅਨੁਛੇਦ 243ZE
- ਮਹਾਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ।
- ਭਾਗ IX: 16 ਅਨੁਛੇਦ (243–243O)
- 29 ਵਿਸ਼ੇ (11ਵੀਂ) ਅਤੇ 18 (12ਵੀਂ)
- ਔਰਤਾਂ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ
- ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ; 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21
- 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪੱਧਰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ
- ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ: 3 ਲੱਖ; ਮਹਾਨਗਰ ਇਲਾਕਾ: 10 ਲੱਖ
- ਬਲਵੰਤਰਾਏ ਮਹਿਤਾ (1957): ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ
- ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ (1977–78): ਦੋ ਪੱਧਰ
- ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਰਾਓ (1985) ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘਵੀ (1986)
- ਨਾਗੌਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959: ਪਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ
- 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993: 73ਵੀਂ ਲਾਗੂ; 1 ਜੂਨ 1993: 74ਵੀਂ
- PESA: 24 ਦਸੰਬਰ 1996
- ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994
- ਅਨੁਛੇਦ 40 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ; ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਗ IX ਨੇ ਬਣਾਇਆ।
- ਬਲਵੰਤਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਦਿੱਤੇ; ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋ।
- ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ = 29 (ਪਿੰਡ); ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ = 18 (ਸ਼ਹਿਰ)।
- ਰਾਜਸਥਾਨ (ਨਾਗੌਰ) ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
- ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਹਨ; ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ।
- ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
- ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ।
- ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ (11ਵੀਂ) ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਹੀਂ।
- ਭਾਗ IX ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ: ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ
- ਰਿਪਨ ਦਾ ਮਤਾ: 1882
- ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ: ਮਦਰਾਸ, 1688
- ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ: ਬਲਵੰਤਰਾਏ ਮਹਿਤਾ
- ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ: ਰਾਜਸਥਾਨ, ਨਾਗੌਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959
- 64ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (1989): ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ
- 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਪਾਸ: ਦਸੰਬਰ 1992
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ: 24 ਅਪ੍ਰੈਲ
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ: ਭਾਗ IX, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ
- ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ: ਭਾਗ IXA, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ: ਭਾਗ IXB, 97ਵੀਂ ਸੋਧ
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਅਨੁਛੇਦ 243K
- ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਹਰ 5 ਸਾਲ, ਅਨੁਛੇਦ 243I
- PESA ਦਾ ਆਧਾਰ: ਭੂਰੀਆ ਕਮੇਟੀ
- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ "ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ" ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਉਪਬੰਧ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 243E ਤੋੜਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 243K ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 243O ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।