ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਛੇਦ 52 ਤੋਂ 62 ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ
ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਨੁਛੇਦ 52 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਛੇਦ 53 ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ (1976) ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ। 44ਵੀਂ ਸੋਧ (1978) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਸਲਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਹੇ
- ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ (1952–1962)
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, 5 ਸਤੰਬਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ
- ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
- ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
- ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
- ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ
- ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
- 1986 ਵਿੱਚ ਜੇਬੀ ਵੀਟੋ ਵਰਤਿਆ
- ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਗਿਆਨੀ
- 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ (ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀਟੋ)
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਲੋਕ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 54 ਅਧੀਨ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 71)।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ
- ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ
- ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ (70ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਜੋੜੇ)
- ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ
- ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
- IAS ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ
- ਪੜਾਅ 1ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤਜਵੀਜ਼ਕਾਰ ਅਤੇ 50 ਤਾਈਦਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਪੜਾਅ 2ਗੁਪਤ ਵੋਟਹਰ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1, 2, 3… ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲਯੋਗ ਵੋਟ ਹੈ।
- ਪੜਾਅ 3ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਹਰ ਵੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ; ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
- ਪੜਾਅ 4ਕੋਟਾਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਪੜਾਅ 5ਤਬਦੀਲੀਜੇ ਕੋਈ ਕੋਟੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਗਲੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
| ਕਿਸ ਦੀ ਵੋਟ | ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ | ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ÷ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਫਿਰ ÷ 1,000 |
| ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ | ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ÷ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। 84ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 208 ਹੈ; ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7; ਪੰਜਾਬ ਦਾ 116। 2022 ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 700 ਸੀ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸਹੁੰ
ਕੌਣ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
| ਨਿਯਮ | ਵੇਰਵਾ | ਅਨੁਛੇਦ |
|---|---|---|
| ਨਾਗਰਿਕ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 58 |
| ਉਮਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਸਾਲ | 58 |
| ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 58 |
| ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ | 58 |
| ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ | ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸੀਟ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | 59 |
| ਕਾਰਜਕਾਲ | 5 ਸਾਲ; ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | 56 |
| ਮੁੜ ਚੋਣ | ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ | 57 |
| ਸਹੁੰ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ | 60 |
ਅਨੁਛੇਦ 60 ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ, ਛੋਟ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
ਅਨੁਛੇਦ 59 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 361 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 62)। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 65)। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਮਹਾਂਦੋਸ਼
ਇੱਕ ਆਧਾਰ, ਦੋ ਸਦਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਛੇਦ 61 ਅਧੀਨ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਹੈ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨਨੋਟਿਸਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਸਦਨ 1ਪਹਿਲਾ ਸਦਨ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਦਨ 2ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈਦੂਜਾ ਸਦਨ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਦਨ 2ਦੂਜੀ ਵੋਟਜੇ ਇਹ ਸਦਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਨਤੀਜਾਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਵੀਟੋ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਜੱਜ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, CAG, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ UPSC ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਨ ਬਿੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 72 ਅਧੀਨ ਮੁਆਫ਼ੀ। ਅਨੁਛੇਦ 143 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ; ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧੀਨ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮੀ (ਅਨੁਛੇਦ 352), ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ (ਅਨੁਛੇਦ 356) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ (ਅਨੁਛੇਦ 360)।
ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜੁੜਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ "ਤਸੱਲੀ" ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਆਰ. ਸੀ. ਕੂਪਰ ਕੇਸ, 1970)। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ (ਡੀ. ਸੀ. ਵਧਵਾ ਕੇਸ, 1987)।
- ਮੁਆਫ਼ੀ (Pardon)
- ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣਾ (Commutation)
- ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ।
- ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ (Remission)
- ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣਾ ਪਰ ਕਿਸਮ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ।
- ਰਾਹਤ (Respite)
- ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਭ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ।
- ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ (Reprieve)
- ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ) ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 79)। ਅਨੁਛੇਦ 87 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ (ਅਨੁਛੇਦ 3)।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਛੇਦ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਾਲ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| 52 | ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ |
| 53 | ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ |
| 54 / 55 | ਚੋਣ ਮੰਡਲ / ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ |
| 56 / 57 | 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ / ਮੁੜ ਚੋਣ |
| 58 / 59 | ਯੋਗਤਾਵਾਂ / ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ |
| 60 | ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ |
| 61 | ਮਹਾਂਦੋਸ਼ |
| 62 | 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨਾ |
| 71 | ਚੋਣ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ |
| 72 | ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ |
| 74 | ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ |
| 111 | ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਵੀਟੋ) |
| 123 | ਆਰਡੀਨੈਂਸ |
| 143 | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਾਏ |
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ: 35
- ਕਾਰਜਕਾਲ: 5 ਸਾਲ, ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ
- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ: 50 ਤਜਵੀਜ਼ਕਾਰ + 50 ਤਾਈਦਕਾਰ
- ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੋਟਿਸ: 14 ਦਿਨ, ਸਦਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
- ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵੋਟ: ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ
- ਸੰਸਦ ਜੁੜਨ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਤਮ
- ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ
- ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (1950)
- ਦੋ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
- ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ: ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈੱਡੀ
- ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ: ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ
- ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ: ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ
- ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ
- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ: ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ।
- ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
- ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
- ਸਹੁੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਯੋਗ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ (24ਵੀਂ ਸੋਧ)।
- ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਦਨ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।
- ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਜੇ ਵੀ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ: ਅਨੁਛੇਦ 52–62
- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਅਨੁਛੇਦ 53
- ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ: ਅਨੁਛੇਦ 74
- ਚੋਣ: ਅਨੁਛੇਦ 54 ਅਤੇ 55
- ਢੰਗ: ਇਕਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲਯੋਗ ਵੋਟ
- ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
- ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
- ਯੋਗਤਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਯੋਗ
- ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
- ਅਸਤੀਫ਼ਾ: ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ
- ਮਹਾਂਦੋਸ਼: ਅਨੁਛੇਦ 61
- ਮੁਆਫ਼ੀ: ਅਨੁਛੇਦ 72
- ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਅਨੁਛੇਦ 123
- ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਾਏ: ਅਨੁਛੇਦ 143
- ਜੇਬੀ ਵੀਟੋ: ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, 1986
- ਢਾਂਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ: ਬਰਤਾਨੀਆ
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 123 ਅਧੀਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜੁੜਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।