ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 74 ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਕਿਉਂ?
ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ 1919 ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਾਤਰ (de jure) ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ: ਹਰ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਸਲ (de facto) ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹਨ: ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਂ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ (1976) ਨੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ। 44ਵੀਂ ਸੋਧ (1978) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਹੀ ਸਲਾਹ ਫਿਰ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 74(2) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਅਨੁਛੇਦ 75: ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਹੁੰ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ।
ਅਨੁਛੇਦ 75(1) ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਲੋਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਦੀ ਹੈਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 75(1))।
- ਸਹੁੰਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 75(4), ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ)।
- ਸਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾਜੇ ਬਹੁਮਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਲੋਕ ਸਭਾ), ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸਵੈ-ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (1966) ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (2004) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
- ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 75(5))। ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ (1991) ਅਤੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ (1996) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
- ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 75(6))।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| 74(1) | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। |
| 74(2) | ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। |
| 75(1) | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ। |
| 75(1A) | ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15% (91ਵੀਂ ਸੋਧ)। |
| 75(1B) | ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। |
| 75(2) | ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। |
| 75(3) | ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। |
| 75(4) | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। |
| 75(5) | ਗ਼ੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। |
| 75(6) | ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। |
| 76 | ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। |
| 77 | ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ; ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ। |
| 78 | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਰੱਖਣਾ। |
| 88 | ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। |
74 ਬਣਾਉਂਦਾ, 75 ਚਲਾਉਂਦਾ, 78 ਦੱਸਦਾ। ਅਨੁਛੇਦ 74 ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; 75 ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ; 78 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ
ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਘੇਰਾ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਹੱਦ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ; ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ। ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਹੱਦ ਲਾਈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ (ਅਨੁਛੇਦ 75(1A))। 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 81 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਦ 15% ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ (ਅਨੁਛੇਦ 164(1A))। ਇਸੇ ਸੋਧ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ।
ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅੰਦਰਲਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (Rules of Business) ਅਧੀਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਅਪਵਾਦ ਹੈ: ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ: ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਦੇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਪਹਿਲੇ"
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਜੋ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ 1963 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ. ਬੀ. ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
| ਭੂਮਿਕਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁਖੀ | ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। |
| ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੜੀ | ਅਨੁਛੇਦ 78 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। |
| ਸਦਨ ਦਾ ਆਗੂ | ਸੰਸਦ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ | CAG, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। |
| ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ | ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। |
ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ (ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ): ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
- 1ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ1947–1964 · ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੌਤਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ
- 2ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ1964 · ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੁਣਿਆ
- 3ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ1964–1966 · "ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ"; ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ
- 4ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ1966 · ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਚੁਣੀ
- 5ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ1966–1977 · ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; 1980–1984 ਵਿੱਚ ਮੁੜ1977 ਦੀ ਚੋਣ
- 6ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ1977–1979 · ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
- ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ
- ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
- ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (1979)
- ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਅਨੁਛੇਦ 76)
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 76 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 88 ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
- ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ।
- ਪਹਿਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀਤਲਵਾੜ (1950) ਸਨ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਛੇਦ, ਅੰਕੜੇ, ਦਰਜੇ ਅਤੇ "ਪਹਿਲੇ"।
- ਅਨੁਛੇਦ 74 ਤੋਂ 78: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
- ਹੱਦ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15% (91ਵੀਂ, 2003)
- ਰਾਜ: 15% ਹੱਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12
- ਗ਼ੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ: ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ
- 2 ਸਹੁੰਆਂ: ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ
- 3 ਦਰਜੇ: ਕੈਬਨਿਟ, ਰਾਜ, ਉਪ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ = ਨਾਮਾਤਰ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ = ਅਸਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ
- ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ
- ਸਲਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ: 42ਵੀਂ (1976); ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ: 44ਵੀਂ (1978)
- ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ 44ਵੀਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ (ਅਨੁ 352)
- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ: ਅਨੁ 76, ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼: ਅਨੁ 78
- ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਸ ਸਾਲ ਰਹੇ।
- ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ।
- ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਕੈਬਨਿਟ ≠ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਕੈਬਨਿਟ ਛੋਟਾ ਅੰਦਰਲਾ ਘੇਰਾ ਹੈ।
- 15% ਹੱਦ 2003 (91ਵੀਂ) ਵਿੱਚ ਆਈ, 1950 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ।
- ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
- ਅਨੁਛੇਦ 74: ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
- ਅਨੁਛੇਦ 75: ਨਿਯੁਕਤੀ, ਮਰਜ਼ੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਹੁੰ
- ਅਨੁਛੇਦ 76: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
- ਅਨੁਛੇਦ 77: ਕੰਮਕਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ
- ਅਨੁਛੇਦ 78: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼
- ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ: ਬਰਤਾਨੀਆ
- ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ (1947)
- ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (1966)
- ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ (1977)
- ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (2004)
- ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ
- ਪਹਿਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ: ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀਤਲਵਾੜ
- ਪਹਿਲਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ: 1963
- ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਘਾੜੀ ਸੰਸਥਾ: ਕੈਬਨਿਟ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
- ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ
ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵੈ-ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਅਨੁਛੇਦ 75(5))। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 75(3))।