ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ III ਵਿੱਚ, ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 35 ਤੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ
ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹੱਦਾਂ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਭਾਗ III ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ (Bill of Rights) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਛੇਦ 12 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਜ" ਕੌਣ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ LIC ਅਤੇ ONGC ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ)। ਅਨੁਛੇਦ 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਂ ਤੋੜੇ, ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਵੈਧ (void) ਹੈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 32 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ "ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ" ਕਿਹਾ
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ
- ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
ਲਿਖਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ (1928) ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਰਾਚੀ ਇਜਲਾਸ (1931) ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਗ III ਇਸੇ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ।
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਮਤਲਬ |
|---|---|
| ਨਕਾਰਾਤਮਕ | ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। |
| ਨਿਆਂਯੋਗ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। |
| ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ | ਰਾਜ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। |
| ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ | ਅਨੁਛੇਦ 15, 16, 19, 29 ਅਤੇ 30; ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। |
| ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ | ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 17 (ਛੂਤ-ਛਾਤ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 23 (ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ)। |
| ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ। |
| ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਨੁਛੇਦ 20 ਅਤੇ 21 ਨਹੀਂ। |
ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
1950 ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਅੱਜ ਛੇ। ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ।
ਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ (ਬੋਲਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ), ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬਚਾਅ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ (21A), ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ; 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ, ਖਾਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ; ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਉਣਾ; ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ; ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ; ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ।
ਛੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ। ਅਨੁਛੇਦ 31 (ਜਾਇਦਾਦ) 1978 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 31A ਤੋਂ 31C ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਚੀ 30 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 32 ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਚਾਰ — ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਬ-ਆ-ਸ਼-ਧ-ਸ-ਉ। ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ: 14, 19, 23, 25, 29, 32।
1950 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਸੱਤਵਾਂ ਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(f) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 31)। 44ਵੀਂ ਸੋਧ (1978) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ III ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਭਾਗ XII ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 300A ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਅਨੁਛੇਦ 23 ਤੋਂ 30: ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 22 (ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਨੁਛੇਦ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਵਿੱਚ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| 23 | ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਗਾਰ (ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਬਰੀ ਕੰਮ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। |
| 24 | 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ, ਖਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। |
| 25 | ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ। |
| 26 | ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। |
| 27 | ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। |
| 28 | ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। |
| 29 | ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| 30 | ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ (ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ) ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। |
ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਿੱਟਾਂ
ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 32 ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿੱਟ (writ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ — ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ — ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨੁਛੇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ।
- ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (Habeas Corpus)
- "ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।" ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ।
- ਮੈਂਡਾਮਸ (Mandamus)
- "ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।" ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ (Prohibition)
- "ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ।" ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ।
- ਸਰਸ਼ਿਓਰਾਰੀ (Certiorari)
- "ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਕੋ-ਵਾਰੰਟੋ (Quo Warranto)
- "ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ?" ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- 1950ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ
ਸੱਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ।
- 1967ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- 1973ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ
ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। 13 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
- 1976ADM ਜਬਲਪੁਰ ਕੇਸ
1975–77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ।
- 197844ਵੀਂ ਸੋਧ
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਟਾਇਆ। ਅਨੁਛੇਦ 20 ਅਤੇ 21 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
- 200286ਵੀਂ ਸੋਧ
ਅਨੁਛੇਦ 21A: 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ।
- 201197ਵੀਂ ਸੋਧ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(c) ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ।
- 2017ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਕੇਸ
ਨੌਂ ਜੱਜ: ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 358)। ਅਨੁਛੇਦ 359 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਨੁਛੇਦ 20 ਅਤੇ 21 ਕਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ 1975–77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਜੋੜਿਆ।
ਅਨੁਛੇਦ 31A ਤੋਂ 35 ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੇਸਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
| ਅਨੁਛੇਦ | ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| 31A | ਜਗੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਅਧੀਨ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ, 1951)। |
| 31B | ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ, 1951)। |
| 31C | ਅਨੁਛੇਦ 39(b) ਅਤੇ (c) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਜਾਂ 19 ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ (25ਵੀਂ ਸੋਧ, 1971)। |
| 33 | ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। |
| 34 | ਜਦੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। |
| 35 | ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਛੇਦ 16(3), 32(3), 33 ਅਤੇ 34 ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਗ III ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। |
- ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ (1951): ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 24ਵੀਂ ਸੋਧ (1971): ਅਨੁਛੇਦ 13(4) ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਛੇਦ 13 ਅਧੀਨ "ਕਾਨੂੰਨ" ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ।
- ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ (1980): 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਆਈ. ਆਰ. ਕੋਇਲੋ (2007): 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਅਨੁਛੇਦ 32(3): ਸੰਸਦ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਛੇਦ, ਨੰਬਰ, ਰਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ।
- ਭਾਗ III: ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ 35
- 1950 ਵਿੱਚ 7 ਅਧਿਕਾਰ, ਅੱਜ 6
- ਅਨੁਛੇਦ 19 ਵਿੱਚ 6 ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ
- 5 ਰਿੱਟਾਂ: ਅਨੁਛੇਦ 32 (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਅਤੇ 226 (ਹਾਈ ਕੋਰਟ)
- ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਅਨੁਛੇਦ 24)
- ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ: 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ (ਅਨੁਛੇਦ 21A)
- 44ਵੀਂ (1978): ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਹਰ; ਅਨੁਛੇਦ 20, 21 ਕਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ
- 86ਵੀਂ (2002): ਅਨੁਛੇਦ 21A, ਸਿੱਖਿਆ
- 97ਵੀਂ (2011): ਅਨੁਛੇਦ 19 ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ
- ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ (1973): ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ
- ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ (2017): ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਨਿੱਜਤਾ
- ਅਨੁਛੇਦ 15: ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ
- ਅਨੁਛੇਦ 16: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ
- ਅਨੁਛੇਦ 19: ਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ
- ਅਨੁਛੇਦ 29 ਅਤੇ 30: ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
- ਅਨੁਛੇਦ 14: ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ
- ਅਨੁਛੇਦ 20, 21, 21A, 22: ਦੋਸ਼ੀ, ਜੀਵਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
- ਅਨੁਛੇਦ 23, 24: ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ
- ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28: ਧਰਮ
- ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 300A ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 25 ਤੋਂ 28 ਹੈ, 25 ਤੋਂ 32 ਨਹੀਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 17 ਛੂਤ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਨੁਛੇਦ 18 ਖ਼ਿਤਾਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 29 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ; ਅਨੁਛੇਦ 30 ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ।
- ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਅਨੁਛੇਦ 226 (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਅਨੁਛੇਦ 32 (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ; ਸਰਸ਼ਿਓਰਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਅਨੁਛੇਦ 20 ਅਤੇ 21 ਕਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਅਨੁਛੇਦ 19 ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੋਲਕਨਾਥ ਜਾਂ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
- ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 326) ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ (ਅਨੁਛੇਦ 300A) ਭਾਗ III ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 33 ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਭਾਗ III, ਅਨੁਛੇਦ 12–35
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ: ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ
- ਅਨੁਛੇਦ 12: "ਰਾਜ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
- ਅਨੁਛੇਦ 13: ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਵੈਧ
- ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਨੁਛੇਦ 14–18
- ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਨੁਛੇਦ 19–22
- ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ: ਅਨੁਛੇਦ 23–24
- ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਅਨੁਛੇਦ 25–28
- ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ: ਅਨੁਛੇਦ 29–30
- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰ: ਅਨੁਛੇਦ 32
- ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ: ਅਨੁਛੇਦ 32 (ਅੰਬੇਡਕਰ)
- ਜਾਇਦਾਦ: 1978 ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਨੁਛੇਦ 300A
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ: ਅਨੁਛੇਦ 226
- ਨਿੱਜਤਾ: ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ, 2017
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ: ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ
- ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ (1928): ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੂਚੀ
- ਕਰਾਚੀ ਕਾਂਗਰਸ (1931): ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ
- ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ: ਅਨੁਛੇਦ 31B, ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਰਿੱਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ("ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ") ਦੀ ਰਿੱਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।