ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, UPSC, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ CAG ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ?
ਸੰਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ (ਕਾਨੂੰਨ) ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ |
|---|---|
| 76 | ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ |
| 148–151 | ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) |
| 165 | ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ |
| 279A | GST ਕੌਂਸਲ (101ਵੀਂ ਸੋਧ, 2016) |
| 280 | ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ |
| 315–323 | UPSC ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਗ XIV) |
| 324 | ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਗ XV) |
| 338 | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ |
| 338A | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (89ਵੀਂ ਸੋਧ, 2003) |
| 338B | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (102ਵੀਂ ਸੋਧ, 2018) |
| 350B | ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (7ਵੀਂ ਸੋਧ, 1956) |
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਤੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (1950) ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ। NHRC, CVC ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਨੁਛੇਦ 324)
ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ XV (ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤੋਂ 329) ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 324 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (2011 ਤੋਂ)। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
| ਨੁਕਤਾ | ਨਿਯਮ |
|---|---|
| ਮੈਂਬਰ | ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਹਨ। |
| ਨਿਯੁਕਤੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ (2023 ਦਾ ਐਕਟ)। |
| ਕਾਰਜਕਾਲ | 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। |
| CEC ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ | ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਂਗ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ। |
| ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ CEC ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ। |
| ਫ਼ੈਸਲੇ | ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਹੈ। ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। |
| ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ | ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 243K)। |
- ਕਦਮ 1ਖੋਜ ਕਮੇਟੀਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਨਾਂ ਛਾਂਟਦੀ ਹੈ।
- ਕਦਮ 2ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ।
- ਕਦਮ 3ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਨੁਛੇਦ 324) ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 243K ਅਤੇ 243ZA)। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- 1950ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ
25 ਜਨਵਰੀ। ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਪਹਿਲੇ CEC ਬਣੇ।
- 1951–52ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣ
ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ: ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
- 1982EVM ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ
ਪਰਾਵੁਰ, ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗਈ।
- 1989ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਗਏ; ਜਨਵਰੀ 1990 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਤਮ।
- 1993ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ
1 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
- 2013NOTA ਅਤੇ VVPAT
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NOTA ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ; VVPAT ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਕਸੇਨ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ।
- 2023ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ।
- ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ (1951–52 ਅਤੇ 1957)
- ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ICS ਅਫ਼ਸਰ
- ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ
- ਵੋਟਰ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ (1993 ਤੋਂ)
- ਨਵੰਬਰ–ਦਸੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ
| ਸਾਧਨ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ |
|---|---|
| EVM (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) | ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। |
| VVPAT (ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ) | ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਵੋਟ ਠੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗਈ। |
| NOTA (ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) | ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। |
| MCC (ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ) | ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। |
ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੱਥ (ਅਨੁਛੇਦ 325 ਤੋਂ 329 ਅਤੇ ਹੋਰ)ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
- ਅਨੁਛੇਦ 325: ਹਰ ਹਲਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ। ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
- ਅਨੁਛੇਦ 326: ਚੋਣਾਂ ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ। 61ਵੀਂ ਸੋਧ (1988) ਨੇ ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 18 ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- ਅਨੁਛੇਦ 327 ਅਤੇ 328: ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ 1951।
- ਅਨੁਛੇਦ 329: ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ।
- ਹੱਦਬੰਦੀ (ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਖਿੱਚਣਾ) ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।
- ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ (2018) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ GST ਕੌਂਸਲ
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ XIV (ਅਨੁਛੇਦ 315 ਤੋਂ 323) ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (SPSC) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। UPSC ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਸਾਡਾ SPSC ਹੈ।
- ਗਿਣਤੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ) ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹਟਾਉਣਾ (ਅਨੁਛੇਦ 317): ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ ਵੀ।
- ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਅਨੁਛੇਦ 319): UPSC ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
- ਸਲਾਹ (ਅਨੁਛੇਦ 320): ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (1951) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਸੀ. ਨਿਯੋਗੀ ਸਨ। 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ) ਨੇ 2021–26 ਲਈ ਵੰਡਣਯੋਗ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 41% ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
101ਵੀਂ ਸੋਧ (2016) ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ; GST 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ GST ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ।
CAG ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ।
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 148 ਤੋਂ 151 ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨ। CAG ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। CAG ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਵਿਭਾਗ (Indian Audit and Accounts Department) ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ।
| ਨੁਕਤਾ | ਨਿਯਮ |
|---|---|
| ਨਿਯੁਕਤੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ। ਸਹੁੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। |
| ਕਾਰਜਕਾਲ | 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। |
| ਹਟਾਉਣਾ | ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਂਗ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। |
| ਤਨਖ਼ਾਹ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਭਾਰਿਤ (ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)। |
| ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ | ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। |
| ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਅਨੁਛੇਦ 151) | ਸੰਘ ਦੇ ਲੇਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ; ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। |
ਸੰਸਦ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ; CAG ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। CAG ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ CAG ਇਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ।
- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
- ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ (ਅਨੁਛੇਦ 88)।
- ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ।
- ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 143 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ
- ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ AG ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
SC, ST, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਸੰਸਥਾ | ਮੁੱਖ ਗੱਲ |
|---|---|---|
| ਅਨੁਛੇਦ 338 | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ | SC ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। |
| ਅਨੁਛੇਦ 338A | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ | ST ਲਈ ਇਹੀ ਕੰਮ। 89ਵੀਂ ਸੋਧ (2003) ਨਾਲ ਬਣਿਆ; 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। |
| ਅਨੁਛੇਦ 338B | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ | 1993 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ; 102ਵੀਂ ਸੋਧ (2018) ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਿਆ। |
| ਅਨੁਛੇਦ 350B | ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ | 7ਵੀਂ ਸੋਧ (1956) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ; ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। |
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 338 ਵਿੱਚ SC ਅਤੇ ST ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। 65ਵੀਂ ਸੋਧ (1990) ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ SC ਅਤੇ ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। 89ਵੀਂ ਸੋਧ (2003) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ: ਇੱਕ SC (338) ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ST (338A) ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (ਮੰਡਲ) ਕੇਸ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ NCBC ਐਕਟ, 1993 ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ NCBC ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 102ਵੀਂ ਸੋਧ (2018) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 338B ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 342A ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ 105ਵੀਂ ਸੋਧ (2021) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਅਨੁਛੇਦ 76
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
- ਅਨੁਛੇਦ 148
- CAG (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ)
- ਅਨੁਛੇਦ 165
- ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
- ਅਨੁਛੇਦ 279A
- GST ਕੌਂਸਲ
- ਅਨੁਛੇਦ 280
- ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
- ਅਨੁਛੇਦ 315
- UPSC ਅਤੇ ਰਾਜ PSC
- ਅਨੁਛੇਦ 324
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
- ਅਨੁਛੇਦ 338
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
- ਅਨੁਛੇਦ 338A
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
- ਅਨੁਛੇਦ 338B
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ
- ਅਨੁਛੇਦ 350B
- ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਛੇਦ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ।
- 76: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
- 148–151: CAG
- 165: ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
- 279A: GST ਕੌਂਸਲ
- 280: ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
- 315–323: UPSC ਅਤੇ SPSC
- 324: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
- 338 / 338A / 338B: SC / ST / BC ਕਮਿਸ਼ਨ
- 350B: ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ
- CEC: 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65; SC ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
- ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ: ਸਿਰਫ਼ CEC ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ
- CAG: 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65; SC ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
- UPSC: 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65; SPSC: 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 62
- PSC ਮੈਂਬਰ: SC ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾਉਂਦਾ
- AG ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ: ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ
- ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਹਰ 5 ਸਾਲ
- NHRC, CVC ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ; ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 243K)।
- ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ CEC ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; SC ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ CEC ਨੂੰ ਹੈ।
- SPSC ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- SPSC ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਹੈ, 65 ਨਹੀਂ।
- UPSC ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
- CAG ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।
- ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- NCBC ਸਿਰਫ਼ 2018 (102ਵੀਂ ਸੋਧ) ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਿਆ, 1993 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ: 25 ਜਨਵਰੀ 1950
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ: 25 ਜਨਵਰੀ
- ਪਹਿਲੇ CEC: ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ
- ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ CEC: ਵੀ. ਐੱਸ. ਰਮਾਦੇਵੀ
- ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ: 1993 ਤੋਂ
- CEC ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: 2023 ਦਾ ਐਕਟ
- EVM ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ: ਪਰਾਵੁਰ, ਕੇਰਲ, 1982
- NOTA: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ, 2013
- ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ 18: 61ਵੀਂ ਸੋਧ
- UPSC ਦਾ ਘਰ: ਧੌਲਪੁਰ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ: ਕੇ. ਸੀ. ਨਿਯੋਗੀ
- GST ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
- ਪਹਿਲੇ CAG: ਵੀ. ਨਰਹਰੀ ਰਾਓ
- ਪਹਿਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ: ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀਤਲਵਾੜ
- NCST: 89ਵੀਂ ਸੋਧ, 2003
- NCBC ਸੰਵਿਧਾਨਕ: 102ਵੀਂ ਸੋਧ, 2018
ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਨਹੀਂ। ਰਾਜ PSC ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 315 ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਲਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।