ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ V, ਅਨੁਛੇਦ 79 ਤੋਂ 122 ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ: ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ (ਸੰਮਨ ਕਰਦਾ) ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਪ੍ਰੋਰੋਗ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 87 ਅਧੀਨ, ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 888 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 384, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ 106ਵੀਂ ਸੋਧ (2023) ਸੀ।
| ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ… | ਨਿਯਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ |
|---|---|
| ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਨੁਛੇਦ 84 |
| ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਨੁਛੇਦ 84 |
| ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਫ਼ਾਰਮ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ) | ਅਨੁਛੇਦ 84 ਅਤੇ 99 |
| ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 |
- ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ: ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
- ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵਸਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਵੇ।
- ਦੀਵਾਲੀਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ।
- ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ।
- ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
- ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਦਲ-ਬਦਲੀ (ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ)।
ਅਨੁਛੇਦ 102 ਉੱਪਰਲੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ (ਦਲ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 103 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 101 ਅਧੀਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ 60 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ
ਇੱਕ ਸਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਇਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲਯੋਗ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਟਾਂ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (31) ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 12 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੈ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ (1976) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧ (1978) ਨੇ ਮੁੜ 5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੀ।
- ਧਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 249)
- ਨਵੀਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 312)
- ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਪੀਕਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ
ਹਰ ਸਦਨ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕਦੋਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਛੇਦ 93)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਸਭਾਪਤੀ) ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ (ਐਕਸ-ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਓ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ; ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ।
ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਟਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ।
- ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 110)।
- ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 108)।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ)।
- ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 100)।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ।
- ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਭਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
- 1ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮਾਵਲੰਕਰ1952–1956 · ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- 2ਮਾਡਭੂਸ਼ੀ ਅਨੰਤਸ਼ਯਨਮ ਅਯੰਗਰ1956–1962 · ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਨ
- 3ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ1962–1967 · ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ
- 4ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈੱਡੀ1967–1969 · ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ
- 5ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ1969–1975 · ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ
ਸੰਸਦ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 85 ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ: ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (ਫ਼ਰਵਰੀ–ਮਈ), ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (ਜੁਲਾਈ–ਸਤੰਬਰ) ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (ਨਵੰਬਰ–ਦਸੰਬਰ)।
| ਸ਼ਬਦ | ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ |
|---|---|---|
| ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ | ਸਦਨ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ |
| ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ | ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ | ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ; ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |
| ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ (ਸਾਈਨੇ ਡਾਈ) | ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ | ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ |
| ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਪ੍ਰੋਰੋਗ) | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ | ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ; ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |
| ਭੰਗ ਕਰਨਾ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਮਰ ਖ਼ਤਮ; ਕਈ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਕੋਰਮ ਬੈਠਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਦਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ (ਅਨੁਛੇਦ 100)। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਮ (lapse) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ), ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਤੇਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
ਬੈਠਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਤਾਰਾਂਕਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ) ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਤਾਰਾਂਕਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ (ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
| ਮਤਾ | ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ | ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉੱਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ; ਇਸ ਲਈ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। |
| ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ | ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। |
| ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ (ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ) | ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਮ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ; 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। |
| ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ | ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ; ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਢ। |
| ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ | ਸੰਬੋਧਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। |
| ਕਟੌਤੀ ਮਤੇ | ਬਜਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਨੀਤੀ ਕਟੌਤੀ (₹1 ਤੱਕ), ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਕਟੌਤੀ (ਦੱਸੀ ਰਕਮ ਨਾਲ), ਸੰਕੇਤਕ ਕਟੌਤੀ (₹100 ਨਾਲ)। |
ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਨ ਬਿੱਲ
ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਤਾਂ, ਦੋ ਸਦਨ, ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ।
ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
- ਸਦਨ 1ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਸਦਨ 1ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤਆਮ ਬਹਿਸ, ਅਕਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ-ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ।
- ਸਦਨ 1ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਤਸਦਨ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਦਨ 2ਦੂਜਾ ਸਦਨਉਹੀ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਤਾਂ। ਜੇ ਸਦਨ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਐਕਟਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 111)।
ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਦਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ: 1961 (ਦਾਜ ਰੋਕੂ), 1978 (ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ 2002 (ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ)।
ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਧਨ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਫ਼ੰਡ, ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ, ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 117(1) ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਮ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ। ਜੋ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ (ਅਨੁਛੇਦ 117(3)), ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪੜਾਅ 1ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ (ਅਨੁਛੇਦ 112) ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਇਹ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਪੜਾਅ 2ਆਮ ਬਹਿਸਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ।
- ਪੜਾਅ 3ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂਚਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੜਾਅ 4ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 113)। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਲੋਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਪੜਾਅ 5ਵਿਨਿਯੋਗ ਬਿੱਲਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਛੇਦ 114)।
- ਪੜਾਅ 6ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਬਜਟ" ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖ਼ਰਚ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਭਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ: ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ CAG ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ। ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ (ਅਨੁਛੇਦ 266) ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। 2017 ਤੋਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ।
ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਸਦਨ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦਰਥ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC), ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
22 ਮੈਂਬਰ (15 ਲੋਕ ਸਭਾ + 7 ਰਾਜ ਸਭਾ)। ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ CAG ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
30 ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
22 ਮੈਂਬਰ (15 + 7)। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ।
24 ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਮੈਂਬਰ (21 + 10)। ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਜਟ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ-ਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ।
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 52ਵੀਂ ਸੋਧ (1985) ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ। ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- 1967"ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ"
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਯਾ ਲਾਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਵਾਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ।
- 198552ਵੀਂ ਸੋਧ
ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ।
- 1992ਕਿਹੋਤੋ ਹੋਲੋਹਾਨ ਕੇਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- 200391ਵੀਂ ਸੋਧ
ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਹੱਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 15%। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਛੇਦ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਾਲ।
| ਅਨੁਛੇਦ | ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ |
|---|---|
| 79 | ਸੰਸਦ = ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ + ਰਾਜ ਸਭਾ + ਲੋਕ ਸਭਾ |
| 80 / 81 | ਰਾਜ ਸਭਾ / ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ |
| 83 | ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ |
| 84 | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ |
| 85 | ਸੰਮਨ, ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੰਗ ਕਰਨਾ; 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ |
| 87 | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸੰਬੋਧਨ |
| 89 / 93 | ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ / ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ |
| 100 | ਵੋਟਿੰਗ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ, ਕੋਰਮ |
| 101 / 102 | ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ / ਅਯੋਗਤਾ |
| 105 | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ |
| 108 | ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ |
| 110 | ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ |
| 111 | ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ |
| 112 | ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ (ਬਜਟ) |
| 116 | ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ (ਵੋਟ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ) |
| 120 | ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ |
- ਲੋਕ ਸਭਾ: ਹੁਣ 543, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 550
- ਰਾਜ ਸਭਾ: ਹੁਣ 245, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250, 12 ਨਾਮਜ਼ਦ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ: 25 (ਲੋਕ ਸਭਾ), 30 (ਰਾਜ ਸਭਾ)
- ਕਾਰਜਕਾਲ: 5 ਸਾਲ (ਲੋਕ ਸਭਾ); ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ 6 ਸਾਲ
- ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਬਿੱਲ: 14 ਦਿਨ
- ਪੰਜਾਬ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ
- ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ: ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮਾਵਲੰਕਰ (1952)
- ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸਪੀਕਰ: ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ (2009)
- 52ਵੀਂ (1985): ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ
- 91ਵੀਂ (2003): ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ
- 104ਵੀਂ: ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਤਮ (2020)
- 106ਵੀਂ (2023): ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
- ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ: 28 ਮਈ 2023
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ।
- ਧਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ; ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ।
- ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ (30, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ; PAC ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ (1921)।
- ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ: ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ।
- ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।
- ਸੰਸਦ: ਭਾਗ V, ਅਨੁਛੇਦ 79–122
- ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ: ਬਰਤਾਨੀਆ
- ਲੋਕ ਸਭਾ: ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ
- ਰਾਜ ਸਭਾ: ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ: ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ
- ਸਹੁੰ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ: ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ
- ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ: ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ
- ਹਿੰਦੀ ਨਾਂ ਅਪਣਾਏ: 1954
- ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ: ਸਪੀਕਰ
- ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ: 1961, 1978, 2002
- ਧਨ ਬਿੱਲ: ਅਨੁਛੇਦ 110
- ਬਜਟ: ਅਨੁਛੇਦ 112
- ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ: ਅਨੁਛੇਦ 116
- ਕੋਰਮ: ਸਦਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ
- ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ: ਭਾਰਤੀ ਕਾਢ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ: ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 108 ਅਧੀਨ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।