ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਸਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ XX ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ। ਪਰ 1973 ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਹਨ: ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ।
ਅਨੁਛੇਦ 368: ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ, ਕੁਝ ਲਚਕੀਲਾ: ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ (ਅਨੁਛੇਦ 2, 3), ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ (169), ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕੋਰਮ, ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਖ਼ੁਦ ਅਨੁਛੇਦ 368, GST ਕੌਂਸਲ।
ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ "ਅਨੁਛੇਦ 368 ਅਧੀਨ" ਸੋਧ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਮਤ, ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ। ਮਿਸਾਲ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 272 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੀ।
- ਕਦਮ 1ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ। ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
- ਕਦਮ 2ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸਹਰ ਸਦਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਕਦਮ 3ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ)ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ।
- ਕਦਮ 4ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ24ਵੀਂ ਸੋਧ (1971) ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਦਮ 5ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 124ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2019) 103ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ (EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੱਦ: ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ
ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- 1951ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 1965ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ
ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ: ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 1967ਗੋਲਕਨਾਥ
11 ਜੱਜ, 6 ਬਨਾਮ 5: ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- 197124ਵੀਂ ਸੋਧ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 1973ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ
13 ਜੱਜ, 7 ਬਨਾਮ 6: ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
- 197642ਵੀਂ ਸੋਧ
ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਅਨੁਛੇਦ 368(4) ਅਤੇ (5))।
- 1980ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼
368(4) ਅਤੇ (5) ਰੱਦ। ਸੀਮਤ ਸੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
- 2007ਆਈ. ਆਰ. ਕੋਇਲਹੋ
24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਆਪਣੇ ਮੱਠ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ (1973) ਨੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਗਣਰਾਜ; ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ; ਸੰਘਵਾਦ; ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ, ਸੀਮਤ ਸੋਧ ਸ਼ਕਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ: 1951 ਤੋਂ 1992
ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਵੇਂ ਰਾਜ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ।
| ਸੋਧ | ਸਾਲ | ਕੀ ਕੀਤਾ |
|---|---|---|
| ਪਹਿਲੀ | 1951 | ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ; ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ; ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 15(4)। |
| 7ਵੀਂ | 1956 | ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ; ਭਾਗ A/B/C/D ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ; ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ; ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ। |
| 24ਵੀਂ | 1971 | ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। |
| 42ਵੀਂ | 1976 | "ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ": ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਅਖੰਡਤਾ; ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ; 5 ਵਿਸ਼ੇ (ਸਿੱਖਿਆ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ। |
| 44ਵੀਂ | 1978 | ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ; "ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ" ਦੀ ਥਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ; ਅਨੁਛੇਦ 20, 21 ਕਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ। |
| 52ਵੀਂ | 1985 | ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ। |
| 61ਵੀਂ | 1988 | ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 18 (1989 ਤੋਂ ਲਾਗੂ)। |
| 73ਵੀਂ / 74ਵੀਂ | 1992 | ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਭਾਗ IX, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ) ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ (ਭਾਗ IXA, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ)। |
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 24ਵੀਂ (1971) ਅਤੇ 42ਵੀਂ (1976) ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਈ
- 42ਵੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ
- 52ਵੀਂ ਸੋਧ (ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ), 1985
- 61ਵੀਂ ਸੋਧ (ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ 18), 1988
42 ਬਣਾਉਂਦੀ, 44 ਮੋੜਦੀ। 42ਵੀਂ (1976) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 44ਵੀਂ (1978) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ: 2002 ਤੋਂ 2023
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, GST, EWS ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
| ਸੋਧ | ਸਾਲ | ਕੀ ਕੀਤਾ |
|---|---|---|
| 86ਵੀਂ | 2002 | ਅਨੁਛੇਦ 21A: 6–14 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ; ਨਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 45; ਕਰਤੱਵ 51A(k)। |
| 91ਵੀਂ | 2003 | ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 15% ਤੱਕ ਸੀਮਤ; ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ। |
| 97ਵੀਂ | 2011 | ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ: ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(c) ਵਿੱਚ ਹੱਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ 43B, ਨਵਾਂ ਭਾਗ IXB। |
| 99ਵੀਂ | 2014 | ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ NJAC; 2015 ਵਿੱਚ ਰੱਦ। |
| 101ਵੀਂ | 2016 | GST ਅਤੇ GST ਕੌਂਸਲ (ਅਨੁਛੇਦ 279A)। |
| 102ਵੀਂ | 2018 | NCBC (ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ। |
| 103ਵੀਂ | 2019 | ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10% EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। |
| 104ਵੀਂ | 2019 | SC/ST ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਇਆ; ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਤਮ। |
| 105ਵੀਂ | 2021 | ਰਾਜ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (SEBC) ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। |
| 106ਵੀਂ | 2023 | ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ; ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ। |
- ਪਹਿਲੀ (1951)
- ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ; ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ।
- 7ਵੀਂ (1956)
- ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ; ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ।
- 42ਵੀਂ (1976)
- ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ; ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ।
- 44ਵੀਂ (1978)
- ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
- 52ਵੀਂ (1985)
- ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ; ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ।
- 61ਵੀਂ (1988)
- ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ 18।
- 73ਵੀਂ / 74ਵੀਂ (1992)
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ / ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ।
- 86ਵੀਂ (2002)
- ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਨੁਛੇਦ 21A।
- 97ਵੀਂ (2011)
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ।
- 101ਵੀਂ (2016)
- GST।
- 103ਵੀਂ (2019)
- EWS 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- 106ਵੀਂ (2023)
- ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ।
12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ
1950 ਵਿੱਚ ਅੱਠ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੁੜੀਆਂ। ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੋ।
| ਅਨੁਸੂਚੀ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ |
|---|---|
| ਪਹਿਲੀ | ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ। |
| ਦੂਜੀ | ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੱਜ, CAG। |
| ਤੀਜੀ | ਸਹੁੰ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ: ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਜੱਜ, CAG (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ)। |
| ਚੌਥੀ | ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ। |
| ਪੰਜਵੀਂ | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ)। |
| ਛੇਵੀਂ | ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ। |
| ਸੱਤਵੀਂ | ਸੰਘ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀਆਂ (1950 ਵਿੱਚ 97, 66 ਅਤੇ 47 ਵਿਸ਼ੇ)। |
| ਅੱਠਵੀਂ | 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (1950 ਵਿੱਚ 14, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ)। |
| ਨੌਵੀਂ | ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਹੁਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ, 1951)। |
| ਦਸਵੀਂ | ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ (52ਵੀਂ ਸੋਧ, 1985)। |
| ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 29 ਵਿਸ਼ੇ (73ਵੀਂ ਸੋਧ, 1992)। |
| ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ | ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ 18 ਵਿਸ਼ੇ (74ਵੀਂ ਸੋਧ, 1992)। |
TEARS OF OLD PM (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ): Territory ਖੇਤਰ (1), Emoluments ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ (2), Affirmations ਸਹੁੰ (3), Rajya Sabha ਰਾਜ ਸਭਾ (4), Scheduled ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ (5), Other ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ (6), Federal ਸੰਘੀ ਸੂਚੀਆਂ (7), Official ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (8), Land ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ (9), Defection ਦਲ-ਬਦਲੀ (10), Panchayats ਪੰਚਾਇਤਾਂ (11), Municipalities ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ (12)।
21ਵੀਂ ਸੋਧ (1967): ਸਿੰਧੀ। 71ਵੀਂ (1992): ਕੋਂਕਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ। 92ਵੀਂ (2003): ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਮੈਥਿਲੀ, ਸੰਥਾਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ 14 ਤੋਂ 22 ਹੋ ਗਈਆਂ। 2011 ਵਿੱਚ 96ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ "ਉੜੀਆ" ਨੂੰ ਓਡੀਆ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ: 106ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
- ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
- ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ, SC/ST ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ।
- ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ 15 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
- ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ, ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ।
- ਅਨੁਛੇਦ 368, ਭਾਗ XX
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ
- ਹਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ
- ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ
- ਸੰਘੀ ਹਿੱਸੇ: ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (24ਵੀਂ, 1971)
- ਗੋਲਕਨਾਥ (1967): ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ
- ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ (1973): ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ, 13 ਜੱਜ, 7–6
- ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ (1980): ਸੀਮਤ ਸੋਧ ਸ਼ਕਤੀ
- 1950 ਵਿੱਚ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਹੁਣ 12
- 9ਵੀਂ: ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ; 10ਵੀਂ: 52ਵੀਂ
- 11ਵੀਂ: 73ਵੀਂ (29); 12ਵੀਂ: 74ਵੀਂ (18)
- ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਨਵੇਂ ਰਾਜ, ਅਨੁਛੇਦ 3) ਅਨੁਛੇਦ 368 ਅਧੀਨ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਗੋਲਕਨਾਥ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ; ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਨੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ = ਪੰਚਾਇਤਾਂ (29); ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ = ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ (18)। ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ = ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ; ਦਸਵੀਂ = ਦਲ-ਬਦਲੀ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- 103ਵੀਂ = EWS; 100ਵੀਂ = ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ; 124ਵਾਂ EWS ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਸੀ।
- 61ਵੀਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਈ; 42ਵੀਂ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।
- 106ਵੀਂ (ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।
- ਸੋਧ ਦੀ ਤਾਕਤ: ਅਨੁਛੇਦ 368, ਭਾਗ XX
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ
- ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ: 1951
- ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: 24ਵੀਂ ਸੋਧ, 1971
- ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ: 42ਵੀਂ, 1976
- ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਹਰ: 44ਵੀਂ, 1978
- ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ: 52ਵੀਂ, 1985
- ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ 18: 61ਵੀਂ, 1988
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ / ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ: 73ਵੀਂ / 74ਵੀਂ, 1992
- ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: 86ਵੀਂ, 2002
- 15% ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ: 91ਵੀਂ, 2003
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ: 97ਵੀਂ, 2011
- NJAC: 99ਵੀਂ, 2014 (2015 ਵਿੱਚ ਰੱਦ)
- GST: 101ਵੀਂ, 2016
- EWS 10%: 103ਵੀਂ, 2019
- ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: 106ਵੀਂ, 2023
- ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ: ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ, 1973
- ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ: 1950 ਵਿੱਚ 8, ਹੁਣ 12
ਸੰਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਹਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।