1930 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁਣਿਆ: ਲੂਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲੂਣ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੂਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ (1930–34) ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼।
ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ
1928 ਤੋਂ 1929: "ਸਾਈਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ" ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ।
- ਫ਼ਰਵਰੀ 1928ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ "ਸਾਈਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ" ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
- ਅਗਸਤ 1928ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
- ਅਕਤੂਬਰ 1928ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ
ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ। 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- ਦਸੰਬਰ 1928ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਰਜਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ।
- ਦਸੰਬਰ 1929ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ (ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
- 31 ਦਸੰਬਰ 1929ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਝੰਡਾ
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।
- 26 ਜਨਵਰੀ 1930ਪਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੂਣ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ
ਚੌਵੀ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਵਰੀ 1930 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲੂਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਨਿਆਂ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜਨਾ।
ਲੂਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ। ਲੂਣ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
- 78 ਸਾਥੀ12 ਮਾਰਚ 1930: ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀਗਾਂਧੀ ਜੀ 78 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
- 24 ਦਿਨ ਪੈਦਲਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 240 ਮੀਲ (ਲਗਭਗ 385 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੀੜਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
- 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930: ਡਾਂਡੀ ਪਹੁੰਚੇਨਵਸਾਰੀ (ਉਦੋਂ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ।
- ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930: ਲੂਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆਸਵੇਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤਟ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੂਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੂਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ
ਤਟ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ।
| ਕਿੱਥੇ | ਆਗੂ | ਕੀ ਹੋਇਆ |
|---|---|---|
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ | ਤ੍ਰਿਚਿਨੋਪੋਲੀ ਤੋਂ ਵੇਦਾਰਣਯਮ ਤੱਕ ਲੂਣ ਮਾਰਚ। |
| ਮਾਲਾਬਾਰ (ਕੇਰਲ) | ਕੇ. ਕੇਲੱਪਨ | ਕਾਲੀਕਟ ਤੋਂ ਪਯੰਨੂਰ ਤੱਕ ਲੂਣ ਮਾਰਚ। |
| ਉੜੀਸਾ | ਗੋਪਾਬੰਧੂ ਚੌਧਰੀ | ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਤਟ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। |
| ਬਿਹਾਰ | ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਦੇਵ ਲਾਲ ਸਰਾਫ਼ | ਲੂਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। |
| ਧਰਾਸਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ | ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ | ਮਈ 1930 ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ। |
| ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ | ਖ਼ਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ੱਫ਼ਾਰ ਖ਼ਾਨ | ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਾਈ ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰ (ਲਾਲ ਕੁੜਤੀ ਵਾਲੇ)। |
4–5 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਧਰਾਸਣਾ ਲੂਣ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੈੱਬ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ।
- ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ
- ਖ਼ੁਦਾਈ ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰ (ਲਾਲ ਕੁੜਤੀ) ਬਣਾਏ; ਭਾਰਤ ਰਤਨ, 1987
- ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਾਸਣਾ ਧਾਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਕਾਨਪੁਰ, 1925)
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
- ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1930 ਦੇ ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ (1942) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। "ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ" ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 1925 ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ (1917) ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ
1930 ਤੋਂ 1931: ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸੱਦੀ। ਪਹਿਲੀ (ਨਵੰਬਰ 1930 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1931) ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਰਵਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ।
| ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤਾ | 5 ਮਾਰਚ 1931 |
|---|---|
| ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ | ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮੋੜਨ, ਅਤੇ ਤਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੂਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਲਈ। |
| ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨੇ | ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। |
| ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। |
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿੱਥੇ | ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ (ਮਾਰਚ 1931)। ਇਸ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। |
ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਅੰਤ
1932 ਤੋਂ 1934: ਦਮਨ, ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ।
- ਦਸੰਬਰ 1931 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੇ। ਨਵੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ।
- ਜਨਵਰੀ 1932 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ।
- ਅਗਸਤ 1932 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦਿੱਤੇ।
- ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ (ਪੂਨਾ) ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
- 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
- ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। 1933 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1934 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮਾਰਚ, ਫੈਲਾਅ, ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ।
- ਲਾਹੌਰ, ਦਸੰਬਰ 1929: ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹਿਰੂ
- 26 ਜਨਵਰੀ 1930: ਪਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ
- ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਮੰਗਾਂ
- ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ: 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930
- ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੋਂ, 78 ਸਾਥੀ, ਲਗਭਗ 240 ਮੀਲ
- 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ
- ਧਰਾਸਣਾ: ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਮਈ 1930
- ਵੇਦਾਰਣਯਮ: ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ; ਪਯੰਨੂਰ: ਕੇਲੱਪਨ
- ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ: ਗ਼ੱਫ਼ਾਰ ਖ਼ਾਨ, ਲਾਲ ਕੁੜਤੀ
- ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤਾ: 5 ਮਾਰਚ 1931
- ਕਰਾਚੀ 1931: ਪਟੇਲ; ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
- ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ: 24 ਸਤੰਬਰ 1932; 1934 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ
- ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਲਾਹੌਰ (1929) ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਾਚੀ (1931) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
- ਮਾਰਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਡਾਂਡੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ।
- ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਗਿਆਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਧਰਾਸਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੀਤੀ; ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦਾ ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ = ਗ਼ੱਫ਼ਾਰ ਖ਼ਾਨ, ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ।
- ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੂਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ; ਲੂਣ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ; ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ।
- ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ।
- ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ: 1928 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ
- ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ: ਲਾਹੌਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਮੌਤ ਨਵੰਬਰ 1928
- ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ: ਦਸੰਬਰ 1929, ਨਹਿਰੂ
- ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਝੰਡਾ: 31 ਦਸੰਬਰ 1929
- ਪਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ: 26 ਜਨਵਰੀ 1930
- ਗਿਆਰਾਂ ਮੰਗਾਂ: ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ
- ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ: 12 ਮਾਰਚ – 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930
- ਸਾਥੀ: 78, ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੋਂ
- ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: 4–5 ਮਈ 1930
- ਧਰਾਸਣਾ ਧਾਵਾ: ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਮਈ 1930
- ਵੇਦਾਰਣਯਮ: ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ
- ਕਾਲੀਕਟ–ਪਯੰਨੂਰ: ਕੇ. ਕੇਲੱਪਨ
- ਖ਼ੁਦਾਈ ਖ਼ਿਦਮਤਗਾਰ: ਗ਼ੱਫ਼ਾਰ ਖ਼ਾਨ
- ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਪਿਸ਼ਾਵਰ, 1930
- ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼: 1930–31, ਕਾਂਗਰਸ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ
- ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤਾ: 5 ਮਾਰਚ 1931
- ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ: 23 ਮਾਰਚ 1931
- ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ: 1931, ਪਟੇਲ
- ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼: 1931, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
- ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ: ਅਗਸਤ 1932
- ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ: 24 ਸਤੰਬਰ 1932
- ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ: 1934
1930 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲੂਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲੂਣ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸੀ।