MODERN INDIAN HISTORY · FOUNDATION SERIES

1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ 1853 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਤੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ।

Punjab PolicePSSSBPPSCSSCBankState PSC15 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂRead in English
ਟੈਸਟ — ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਗੂੜ੍ਹੇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਗਲਬੰਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਤੇਲ-ਚਿੱਤਰ ਤਸਵੀਰ
ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼, ਲਗਭਗ 1772 ਵਿੱਚ ਟਿਲੀ ਕੈਟਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ। 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੇਠ ਉਹ (1774 ਤੋਂ) ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਤਸਵੀਰ: Tilly Kettle, c. 1772 · Wikimedia Commons · Public domain

1770 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ (1773) ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ (1784) ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ (1793, 1813, 1833, 1853) ਆਏ। ਹਰ ਐਕਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ।

1773
ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ
ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲ
1784
ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ
1833
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ
1853
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1773: ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ

ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ।

1765 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। 1770 ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। 1772 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਦਦ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਨੌਰਥ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ।

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਗੀਨ ਛਾਪ
1809 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ। ਤਸਵੀਰ: Thomas Rowlandson and Augustus Charles Pugin, 1809 · Wikimedia Commons · Public domain
  • ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਸੀ।
  • ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
  • ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
  • 1774 ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਿਆ: ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜ।
  • ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ।
  • ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਨ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
1773 ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ
ਗੂੜ੍ਹੇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਵਿੱਗ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਨੌਰਥ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਲਾਰਡ ਨੌਰਥ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1770–1782 · ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ
  • ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ
  • ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ
ਗੂੜ੍ਹੇ ਜੱਜੀ ਚੋਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰ ਐਲਾਈਜਾ ਇੰਪੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਸਰ ਐਲਾਈਜਾ ਇੰਪੀ
1774 ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ · ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਲਕੱਤਾ
  • ਕਲਕੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
  • ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਦੋਸਤ
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI 2023 ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PPSC DSSO 2018 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ: I. ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਸੀ। II. ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ 1833 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ/ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ/ਹਨ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ

ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1784: ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਲਕ, 1784 ਤੋਂ 1858 ਤੱਕ।

1773 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਅਕਸਰ ਝਗੜਦੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ (1781) (Act of Settlement) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ 1784 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿੱਟ (ਛੋਟੇ) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿੱਟ ਦੀ ਤੇਲ-ਚਿੱਤਰ ਤਸਵੀਰ
ਵਿਲੀਅਮ ਪਿੱਟ (ਛੋਟਾ), 1783 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਸਵੀਰ। ਉਸ ਦੇ 1784 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਇਆ। ਤਸਵੀਰ: George Romney, 1783 · Tate Britain via Wikimedia Commons · Public domain
ਪਿੱਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ
  1. ਲੰਡਨ
    ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ
    ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਵਲ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
  2. ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਰਿਹਾ
    ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ।
  3. 1784–1858
    ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ
    ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਲਕ ਸਨ: ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ।
  4. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕੌਂਸਲ
    ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਬਜ਼ੇ" (British possessions in India) ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ 'ਦੋਹਰੇ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਰਲਾਓ
ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਕਦੋਂ
1765–1772
1784–1858
ਕਿੱਥੇ
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ
ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ
ਕੰਪਨੀ (ਲਗਾਨ) ਅਤੇ ਨਵਾਬ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ)
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼
ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ
ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ
ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1772 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ।
ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਰ ਐਲਾਈਜਾ ਇੰਪੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛਾਪ
1788 ਦੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਪੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਈ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ 1788 ਤੋਂ 1795 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ: Unknown printmaker, 1788 · British Museum via Wikimedia Commons · Public domain
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PPSC ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 2024 ਸੂਚੀ I (ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਸੂਚੀ II (ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ) ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ: A. ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼, B. ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ, C. ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ, D. ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ; I. ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, II. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ, III. ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ, IV. 1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ

1793 ਅਤੇ 1813 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ

ਹਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ

ਕੰਪਨੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਹੇਠ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਉਂਦੀ ਸੀ: 1793, 1813, 1833 ਅਤੇ 1853 ਵਿੱਚ। ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ→ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ→ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵਿਆਇਆ→ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਘਟੀ
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
1793ਵਪਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ। ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ।
1813ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ, ਸਿਵਾਏ ਚਾਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ। ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ

1813 ਦਾ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ₹1 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਜ ਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PPSC SEVE 2016 ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ:
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ

ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1833: ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ

ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  • ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਸੀ।
  • ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।
  • ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
  • ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਾਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਰਹਿ ਗਈ।
  • ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮੈਕਾਲੇ ਸੀ।
  • ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਰੰਗ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI 2023 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PPSC AA 2022 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ
PYQ · PSSSB ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 2025 1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ?
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੂਹੋ
1833 ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ
ਉੱਚੇ ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਗਲਬੰਦ ਵਾਲੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛਾਪੀ ਤਸਵੀਰ
ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ
ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ 1828–1835 · ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ
  • 1829 ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ
  • ਠੱਗਾਂ (ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਗਿਰੋਹਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਗੂੜ੍ਹੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਟਾਮਸ ਬੈਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੋਟੋ
ਟਾਮਸ ਬੈਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1834–1838 · ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂਬਰ
  • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਿੰਟ (1835) ਲਿਖਿਆ
  • ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ; ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ
ਬੈਂਟਿੰਕ ਅਤੇ ਸਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (PPSC ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ)ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
  • ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 1829 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ XVII ਰਾਹੀਂ ਸਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
  • ਰਾਜਾ ਰਾਧਾਕਾਂਤ ਦੇਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਸਭਾ (1830) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।

ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1853, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੰਤ

ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, ਤਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।

  • ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਛੋਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ।
  • ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
  • ਚਾਰਟਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੱਕ
  1. 1
    ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼
    1774–1785 · ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ (1773 ਦਾ ਐਕਟ)
  2. 2
    ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ
    1786–1793 · ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, 1793
  3. 3
    ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ
    1798–1805 · ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ
  4. 4
    ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ
    1828–1835 · ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ (1833 ਦਾ ਐਕਟ)
  5. 5
    ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ
    1848–1856 · ਲੈਪਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
  6. 6
    ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ
    1856–1862 · ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ (1858 ਦਾ ਐਕਟ)
ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ

1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1858 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

1773 ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, 1784 ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, 1813 ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, 1833 ਵਪਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ, 1853 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਹਰ ਐਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਰ, ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ।

ਯਾਦ-ਕਾਰਡ
ਐਕਟ → ਇੱਕ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ
ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1773
ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ; ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1781
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ
ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1784
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ; ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1793
ਏਕਾਧਿਕਾਰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1813
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ; ਮਿਸ਼ਨਰੀ; ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1833
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ; ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1853
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖ; ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

ਪੰਜ ਐਕਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ।

1773 ਅਤੇ 1784
  • 1773: ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲ
  • ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼: ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਲਕੱਤਾ: 1774, ਐਲਾਈਜਾ ਇੰਪੀ
  • 1781: ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ
  • 1784: ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ; ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
  • ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਨੌਰਥ (1773), ਪਿੱਟ (1784)
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ
  • 1793: ਏਕਾਧਿਕਾਰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ
  • 1813: ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ; ਮਿਸ਼ਨਰੀ; ₹1 ਲੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ
  • 1833: ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ (ਬੈਂਟਿੰਕ)
  • 1833: ਚਾਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ
  • 1833: ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮੈਕਾਲੇ
  • 1853: ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖ
ਆਮ ਭੁਲੇਖੇ
  • 1773 ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ; 1833 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ।
  • ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ = ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼, ਕਲਾਈਵ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਈਵ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਸੀ।
  • ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ = ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ।
  • ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਆਈ, 1853 ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
  • ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ = 1784 (ਪਿੱਟ), 1773 ਨਹੀਂ।
  • 1813 ਨੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ; 1833 ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ।
  • ਮਿਸ਼ਨਰੀ 1813 ਹੇਠ ਆਏ, 1833 ਹੇਠ ਨਹੀਂ।
  • ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ = 1853।
  • ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ (ਕਲਾਈਵ, ਬੰਗਾਲ) ≠ ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ (ਪਿੱਟ, ਲੰਡਨ)।
ਝਟਪਟ ਤੱਥ
  • ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ: 1773, ਲਾਰਡ ਨੌਰਥ ਸਮੇਂ
  • ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ: ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼
  • 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੌਂਸਲ: 4 ਮੈਂਬਰ
  • ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: 1774
  • ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ: ਸਰ ਐਲਾਈਜਾ ਇੰਪੀ
  • ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ: 1781
  • ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ: 1784, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ
  • ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ: 1784–1858
  • ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793: ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਰ 20 ਸਾਲ
  • ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813: ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ
  • ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833: ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ
  • ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ: ਬੈਂਟਿੰਕ
  • ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂਬਰ: ਮੈਕਾਲੇ
  • ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853: ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ: ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, 1863
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ

ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ?

ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ

1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

1773 ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕੀ ਸੀ?

ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ।

ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ?

1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੇਠ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼। ਉਸ ਨੇ 1774 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਬਣੀ?

1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਹੇਠ 1774 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰ ਐਲਾਈਜਾ ਇੰਪੀ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ।

1784 ਦੇ ਪਿੱਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 1858 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।

ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ (1765–1772) ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ (1784–1858) ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ।

1813 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸਨ?

ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚਾਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖੇ।

ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ?

1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਨੇ। ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ।

1833 ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਕਾਲੇ ਸੀ।

1853 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਨੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ?

ਇਸ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜੇ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਵਿਆਇਆ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ?

1858 ਵਿੱਚ। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1858 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

Advent of the EuropeansThe English East India CompanyBritish Expansion in IndiaBattle of PlasseyBattle of BuxarSubsidiary AllianceDoctrine of LapseAnglo-Mysore WarsAnglo-Maratha WarsAnglo-Sikh WarsBritish Economic PoliciesLand Revenue SystemsDrain of WealthGovernors-General and ViceroysConstitutional Development under British RuleGovernment of India ActsPeasant and Tribal MovementsThe Revolt of 1857Socio-Religious Reform MovementsIndian National MovementFormation of the Indian National CongressModerates and ExtremistsPartition of Bengal and Swadeshi MovementRevolutionary Movements in IndiaGandhian EraChamparan, Ahmedabad and KhedaRowlatt Act and Jallianwala BaghKhilafat and Non-Cooperation MovementSimon Commission and Nehru ReportCivil Disobedience Movement and Dandi MarchRound Table Conferences and Poona PactQuit India MovementINA and Subhas Chandra BoseCabinet Mission and IndependenceIntegration of Princely StatesNewspapers and Journals in British India

← ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ