
1770 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ (1773) ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ (1784) ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ (1793, 1813, 1833, 1853) ਆਏ। ਹਰ ਐਕਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1773: ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ।
1765 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। 1770 ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। 1772 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਦਦ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਨੌਰਥ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ।

- ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਸੀ।
- ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
- ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
- 1774 ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਿਆ: ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜ।
- ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ।
- ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਨ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।

- ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ
- ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ

- ਕਲਕੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
- ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਦੋਸਤ
ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1784: ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਲਕ, 1784 ਤੋਂ 1858 ਤੱਕ।
1773 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਅਕਸਰ ਝਗੜਦੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ (1781) (Act of Settlement) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ 1784 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿੱਟ (ਛੋਟੇ) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

- ਲੰਡਨਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਵਲ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
- ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਰਿਹਾਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ।
- 1784–1858ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਲਕ ਸਨ: ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕੌਂਸਲਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਬਜ਼ੇ" (British possessions in India) ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

1793 ਅਤੇ 1813 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ
ਹਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਹੇਠ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਉਂਦੀ ਸੀ: 1793, 1813, 1833 ਅਤੇ 1853 ਵਿੱਚ। ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
| ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ | ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ |
|---|---|
| 1793 | ਵਪਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ। ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ। |
| 1813 | ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ, ਸਿਵਾਏ ਚਾਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ। ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ। |
1813 ਦਾ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ₹1 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਜ ਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1833: ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ
ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਸੀ।
- ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।
- ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
- ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਾਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਰਹਿ ਗਈ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮੈਕਾਲੇ ਸੀ।
- ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਰੰਗ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

- 1829 ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ
- ਠੱਗਾਂ (ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਗਿਰੋਹਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਿੰਟ (1835) ਲਿਖਿਆ
- ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ; ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ
ਬੈਂਟਿੰਕ ਅਤੇ ਸਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (PPSC ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ)ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੂਹੋ
- ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 1829 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ XVII ਰਾਹੀਂ ਸਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
- ਰਾਜਾ ਰਾਧਾਕਾਂਤ ਦੇਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਸਭਾ (1830) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1853, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੰਤ
ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, ਤਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਛੋਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ।
- ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
- ਚਾਰਟਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
- 1ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼1774–1785 · ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ (1773 ਦਾ ਐਕਟ)
- 2ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ1786–1793 · ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, 1793
- 3ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ1798–1805 · ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ
- 4ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ1828–1835 · ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ (1833 ਦਾ ਐਕਟ)
- 5ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ1848–1856 · ਲੈਪਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
- 6ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ1856–1862 · ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ (1858 ਦਾ ਐਕਟ)
1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1858 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
1773 ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, 1784 ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, 1813 ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, 1833 ਵਪਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ, 1853 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਹਰ ਐਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਰ, ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1773
- ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ; ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
- ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1781
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ
- ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1784
- ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ; ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
- ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1793
- ਏਕਾਧਿਕਾਰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ
- ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1813
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ; ਮਿਸ਼ਨਰੀ; ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ
- ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1833
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ; ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ
- ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, 1853
- ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖ; ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਪੰਜ ਐਕਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ।
- 1773: ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲ
- ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼: ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਲਕੱਤਾ: 1774, ਐਲਾਈਜਾ ਇੰਪੀ
- 1781: ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ
- 1784: ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ; ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਨੌਰਥ (1773), ਪਿੱਟ (1784)
- 1793: ਏਕਾਧਿਕਾਰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ
- 1813: ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ; ਮਿਸ਼ਨਰੀ; ₹1 ਲੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ
- 1833: ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ (ਬੈਂਟਿੰਕ)
- 1833: ਚਾਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਮ
- 1833: ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮੈਕਾਲੇ
- 1853: ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖ
- 1773 ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ; 1833 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ।
- ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ = ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼, ਕਲਾਈਵ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਈਵ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਸੀ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ = ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ।
- ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਆਈ, 1853 ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
- ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ = 1784 (ਪਿੱਟ), 1773 ਨਹੀਂ।
- 1813 ਨੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ; 1833 ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ।
- ਮਿਸ਼ਨਰੀ 1813 ਹੇਠ ਆਏ, 1833 ਹੇਠ ਨਹੀਂ।
- ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ = 1853।
- ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ (ਕਲਾਈਵ, ਬੰਗਾਲ) ≠ ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ (ਪਿੱਟ, ਲੰਡਨ)।
- ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ: 1773, ਲਾਰਡ ਨੌਰਥ ਸਮੇਂ
- ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ: ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼
- 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੌਂਸਲ: 4 ਮੈਂਬਰ
- ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: 1774
- ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ: ਸਰ ਐਲਾਈਜਾ ਇੰਪੀ
- ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ: 1781
- ਪਿੱਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ: 1784, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ
- ਦੋਹਰਾ ਕੰਟਰੋਲ: 1784–1858
- ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793: ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਰ 20 ਸਾਲ
- ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813: ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ
- ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833: ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ: ਬੈਂਟਿੰਕ
- ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂਬਰ: ਮੈਕਾਲੇ
- ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853: ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ: ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, 1863
ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ?
ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ
1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ।